वन्यप्रेमींसाठी खूशखबर; अमरावतीच्या महेंद्री अभयारण्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता

Nagpur News अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या महेंद्री अभयारण्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता असून, वन्यजीव मंडळाने शक्यता तपासण्यासाठी उपसमिती तयार केली आहे.

ठळक मुद्देशक्यता तपासण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाची समिती

आशिष राॅय

नागपूर : राज्य वन्यजीव मंडळाकडून विदर्भातील वन्यजीवप्रेमींसाठी खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या महेंद्री अभयारण्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता असून, वन्यजीव मंडळाने शक्यता तपासण्यासाठी उपसमिती तयार केली आहे. वरूड-पांढुर्णा राेडवर असलेले महेंद्री अभयारण्य ६५ चाैरस किमीमध्ये पसरले आहे. २०२१च्या मध्यापर्यंत येथे चार वाघ हाेते; पण त्यानंतर त्यातील एक वाघ गायब झाला.

राज्य मंडळाने तयार केलेल्या उपसमितीमध्ये अमरावतीचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) हे अध्यक्ष, तर इतर सदस्यांमध्ये किशाेर रिठे, यादव तरटे पाटील व अमरावतीचे उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांचा समावेश आहे. समितीला दाेन महिन्यात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्याकडे अहवाल सादर करायचा आहे.

समितीच्या सदस्यांना महेंद्रीजवळ असलेल्या स्थानिकांची चर्चा करून अभयारण्य घाेषित झाल्यास त्यांच्या गरजा प्रभावित तर हाेणार नाही, याचा अभ्यास करायचा आहे. अडथळा असल्यास काय ताेडगा काढता येईल, याबाबतही सुचवायचे आहे. अमरावतीचे मानद वन्यजीव रक्षक डाॅ. सावन देशमुख यांनी राज्य मंडळाचे हे पाऊल स्वागतार्ह असल्याचे सांगत यामुळे महेंद्री वनक्षेत्र वाचविण्यास मदत हाेईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

हा परिसर जैवविविधतेने समृद्ध आहे व ब्रिटिशांनीही हे सत्य जाणले हाेते. प्रादेशिक वन अधिकाऱ्यांना येथील जैवविविधतेचे संवर्धन करणे कठीण हाेते. मागील पावसाळ्यात येथील एक वाघही गायब झाला आणि प्रशासनाने त्याला शाेधण्याची तसदीही घेतली नाही. अभयारण्य झाल्यास या समस्या दूर हाेतील, असा त्यांना विश्वास आहे. मागील सप्टेंबरमध्ये गुजरात वनविभागाने चार शिकाऱ्यांना अटक केली हाेती, ज्यामधील एक महेंद्री क्षेत्रात सक्रिय हाेता. ताे येथील दुर्मीळ प्राण्यांच्या शिकारीमध्ये लिप्त हाेता. शिवाय स्थानिकांद्वारे या वनक्षेत्रातून माेठ्या प्रमाणात जळाऊ लाकडे, तेंदूपत्ता, बांबू आदींची चाेरी केली जाते. अवैध मासेमारीही जाेरात आहे. यावर आळा बसेल. वनक्षेत्राजवळ असलेल्या सात-आठ गावांनाही पुनर्वसनाची इच्छा असून, राज्य शासनाचा निर्णय त्यांना मान्य असल्याचा दावा डाॅ. देशमुख यांनी केला.