गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयात घेतले विष
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 24, 2022 11:12 IST2022-12-24T10:58:24+5:302022-12-24T11:12:29+5:30
भूखंड वाटप यादीत नाव नसल्याने आक्रोश

गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयात घेतले विष
कुही (नागपूर) : भूखंड वाटप यादीत नाव नसल्याने टेकेपार येथील गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तशेतकरी प्रशांत कंठीराम गोल्हर (३५) यांनी शुक्रवारी कुही तहसील कार्यालयात विष प्राशन केले. दुपारी ४ वाजता घटलेल्या घटनेमुळे तालुका प्रशासनात खळबळ उडाली. पोलिसांच्या सतर्कतेने तो बचावला.
मौजा टेकेपार येथील प्रशांत कंठीराम गोल्हर यांची २ हेक्टर १६ शेतजमीन गोसेखुर्द प्रकल्पात गेली आहे. पुनर्वसित जागी भूखंड मिळावा यासाठी प्रशांत यांनी तहसील कार्यालय व उमरेड येथील उपविभागीय कार्यालयात अनेकदा अर्ज केले होते. त्यांच्या अर्जावर प्रशासनाने कुठलाही विचार केला नाही. शेवटी प्रशांत यांनी टोकाचे पाऊल उचलले.
शुक्रवारी मौजा टेकेपार येथील गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वितरणाचा कार्यक्रम कुही तहसील कार्यालयात शुक्रवारी आयोजित करण्यात आला होता. भूखंड वितरण कार्यक्रम सुरू असताना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी प्रशांत गोल्हर रा. टेकेपार यांचे नाव भूखंड वाटप यादीत नसल्याने त्यांनी याबाबत तहसीलदार शरद कांबळे यांच्याकडे विचारणा केली. तहसीलदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर समाधान न झाल्याने ते संतप्त झाले. भूखंड मिळाला नाही तर इथेच आत्महत्या करील, असा इशारा प्रशांत गोल्हर याने दिला. यानंतर त्यांनी तहसील कार्यालयाच्या पहिल्या माळ्यावर जात कीटकनाशक (विष) प्राशन केले. तिथे उपस्थित पोलिस उपनिरीक्षक देवीदास ठमके व शिपाई अमोल झाडे यांना हे लक्षात येताच तातडीने प्रशांत याला ताब्यात घेत कुही ग्रामीण रुग्णालयात भरती केले. डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार करीत त्यांना मेडिकल येथे उपचारासाठी रवाना केले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त मौजा टेकेपारवासीयांना मौदा तालुक्यातील चिरव्हा गावातील भूखंड आवंटित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी तहसील कार्यालयात भूखंड वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. प्रकल्पात शेतजमीन गेल्याने प्रशांत गोल्हर यांच्या कुटुंबाला २००७ ते २०१३ या काळात शासनाच्या वतीने ९ लाख ५० हजार रुपये इतका मोबदला मिळाल्याची माहिती आहे.
प्रशांत व त्याचे वडील कंठीराम यांचे भूखंड वितरणात नाव नाही. प्रकल्पग्रस्तांची यादी जिल्हा प्रशासनाने तयार केली आहे. या संदर्भात चौकशी करून बाधित प्रकल्पग्रस्तांकडून अर्ज मागवून भूखंड वाटप करण्यात येतील.
- शरद कांबळे, तहसीलदार, कुही