गोसीखुर्द प्रकल्पाची कामे होणार शीघ्रगतीने

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची गाऱ्हाणी ऐकून त्याचे निराकरण करण्यासाठी गाऱ्हाणे निराकरण समितीचे गठन करण्यात आले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी गाऱ्हाणे निराकरण समिती गठित : पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले होते निर्देश
नागपूर : गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांची गाऱ्हाणी ऐकून त्याचे निराकरण करण्यासाठी गाऱ्हाणे निराकरण समितीचे गठन करण्यात आले आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार ही समिती गठित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी एक शासकीय पत्रक जारी केले आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षते खाली एक सदस्यीय समिती गठित झाली आहे. सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी सुरेंद्रकुमार जहागिरदार हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. गेल्या १६ मे रोजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गोसीखुर्दची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली होती. वाद व हरकती निपटारा प्रदान करण्याचे व त्या अनुषंगाने आदेश पारित करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी लवकर दूर होऊन प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने ही आढावा बैठक घेण्यात आली होती. राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ नुसार नमूद केलेल्या बाबींचा समावेश करून विशेष आर्थिक पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले आहे. हे पॅकेज वाटप करताना विविध प्रकारचे वाद उत्पन्न होत असल्याचे निदर्शनास आले. या पॅकेजचे वाटप भूसंपादन कायदा १८९४ यातील तरतुदीनुसार करण्यात येत नसल्याने पॅकेज वाटपाच्या वेळी निर्माण झालेल्या वादांचे निराकरण दिवाणी न्यायाल्यातर्फे करणे शक्य नाही. परिणामी पॅकेजची रक्कम मोठ्या प्रमाणात शिल्लक होती. त्याचा प्रभाव प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थानांतरावर होत असल्याचे बैठकीत लक्षात आले. या वादाचे निराकरणासाठी विशेष गाऱ्हाणे निराकरण यंत्रणा स्थापन करण्यास शासनाने मान्यात दिली. यापूर्वीच्या गाऱ्हाणे निराकरण समितीचा कार्यकाळ गेल्या १५ जानेवारीलाच संपला होता.
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये वाढीव कुटुंबाबाबत (जे कुटुंब वाढीव कुटुंबाच्या यादीतून वगळले गेले होते) आक्षेप येत असल्याने या आक्षेपांचे निराकरण करण्याच्या दृष्टीने गाऱ्हाणे निराकरण समितीची आवश्यकता होती. तसेच १६ मे च्या बैठकीत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी अशी एक समिती असावी अस निर्देशित केले होत. त्यानुसार ही समिती गठित झाली असून प्रकल्पग्रस्तांच्या अंतर्गत वादग्रस्त प्रकरणांचा निपटारा ही एक सदस्यीय समिती करणार आहे.
या समितीसमोर प्रकल्पग्रस्तांची अंतर्गत वादग्रस्त प्रकरणे येणार आहेत. त्यातून मार्ग काढून प्रकल्पाचे काम शीघ्र गतीने व्हावे म्हणून वादग्रस्त प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यात येतील. तसेच शासन निर्णयानुसार वाढीव कुटुंबांना नोकरीऐवजी एकमुस्त रक्कम २ लाख ९० हजार रुपए देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यानुसार वाढीव कुटुंबांना २ लाख ९० हजार रुपये देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.(प्रतिनिधी)

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निर्देश
गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर पर्यायी गावठाणात झाल्यानंतर तेथील नागरी सुविधांची तपासणी करण्याचे निर्देश जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पंचायत समिती कुही, भिवापूर व मौदा येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांची ३४ पर्यायी गावठाणात भेट देऊन तेथील नागरी सुविधांच्या कामाची तपासणी करावी व अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. गेल्या १७ मे पासून हा पाहणी दौरा सुरू झाला आहे. १७ ते १९ मे पर्यंत कुही तालुका, २० मे ते ३१ मे पर्यंत भिवापूर तालुक्यातील गावठाणांना भेटी. १ जूनला मौदा तालुका, २ जून ते ७ जूनपर्यंत कुही तालुका व ८ जूनला भिवापूर तालुक्यात गावठाणांना स्थलांतरित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या नागरी सुविधा कामाची तपासणी करण्यात येणार आहे.
अधीक्षक अभियंत्यांचा दौरा
गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांचा दौरा प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी समजून घेणे व त्या सोडविण्यासाठी २० मे पासून सुरू झाला आहे. या दौऱ्यात ते प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणूून घेणार आहेत. २० मे रोजी अधीक्षक अभियंत्यांनी भिवापूर तालुक्यातील कारगाव, नवेगाव, विरखंडी, तास , भिवापूर, अड्याळ, तांबेरवाजी, भोवरी, तातोली-१, तातोली-२ , नक्षमांगजी या गावांना भेटी दिल्या येत्या. २३ रोजी कुही तालुक्यातील पचखेडी-१, पचखेडी-२, मदनापूर, केसोरी , केसोरी- सोनपुरी, सोनपुरी, अंभोरा अडेगाव, बेलतूर, वेलतूर बोथली, बोयली या गावांना अधीक्षक अंभियंता भेटी देतील. २४ रोजी कऱ्हांडला रेंगातूर, तरोली फाटा , फेगड धानला-१, फेगड धानला-२, धानला, बोरीनाईक -१,२,३, मौदा, भारोडी या गावांना ते भेटी देऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेतील.