‘दलित’ शब्दाचा वापर थांबवण्यास शासन अनुकूल

शासकीय अभिलेखांतून दलित शब्द वगळणे आणि भविष्यात या शब्दाचा वापर थांबविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करीत असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी देण्यात आली.

नागपूर : शासकीय अभिलेखांतून दलित शब्द वगळणे आणि भविष्यात या शब्दाचा वापर थांबविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक विचार करीत असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला बुधवारी देण्यात आली.
दलित शब्दाचा उपयोग थांबविण्यासाठी राज्य शासनाला अनेक पत्रे प्राप्त झाली आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात पंकज मेश्राम यांची जनहित याचिकाही प्रलंबित आहे. त्यामुळे शासनाने या विषयावर गांभिर्याने विचार करायला सुरुवात केली आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने या विषयावर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या उपस्थितीत येत्या १२ डिसेंबर रोजी बैठक घेण्याचा आदेश दिला. तसेच, बैठकीमध्ये याचिकाकर्ते पंकज मेश्राम व त्यांचे वकील अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांना बाजू मांडण्याची अनुमती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एस.पी. गुप्ता वि. राष्ट्रपती’ या प्रकरणामध्ये शासकीय अभिलेखातून ‘दलित’ शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, लता सिंग वि. उत्तर प्रदेश शासन व अरुमुगम सेरवाई वि. तामिळनाडू शासन प्रकरणामध्ये ‘दलित’ शब्द घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आयोगाचेही हेच मत आहे. ‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचक आहे. परिणामी, ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा नवबुद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करावा असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.