‘सरकार कोमात वैद्यकीय लूट जोमात’ : रुग्णांनी मांडल्या व्यथा

सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट व्हावी, सरकारी रुग्णालयातील औषधांचा तुटवडा तातडीने दूर करावा, खासगी हॉस्पिटलवर नियंत्रणासाठी व खासगी आरोग्यसेवेचे प्रमाणीकरणासाठी रुग्णकेंद्री वैद्यकीय आस्थापना कायदा पारित करावा, या मागणीसाठी जन आरोग्य अभियानाच्या बॅनरखाली राज्यभरातील रुग्णांनी यशवंत स्टेडियम येथे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले.

ठळक मुद्देरुग्णालयातील लुटीबाबत रुग्णांचे सत्याग्रह आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट व्हावी, सरकारी रुग्णालयातील औषधांचा तुटवडा तातडीने दूर करावा, खासगी हॉस्पिटलवर नियंत्रणासाठी व खासगी आरोग्यसेवेचे प्रमाणीकरणासाठी रुग्णकेंद्री वैद्यकीय आस्थापना कायदा पारित करावा, या मागणीसाठी जन आरोग्य अभियानाच्या बॅनरखाली राज्यभरातील रुग्णांनी यशवंत स्टेडियम येथे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले.
आंदोलनात रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात बाहेरून औषधे आणण्यासाठी सांगण्यात येत असल्यामुळे त्यांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे, खासगी रुग्णालयांच्या नियंत्रणाचा कायदा नसल्यामुळे गरज नसताना केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रिया, महागडी औषधे लिहून देण्याचे प्रकार घडत आहेत. शासन महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायद्याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. यात सर्व सत्याग्रहींच्या तक्रारींची, त्यांना नाकारलेल्या आरोग्यसेवेच्या घटनांची चौकशी करावी, दोषी अधिकारी-कर्मचाºयांवर कारवाई करून सत्याग्रहींना भरपाई द्यावी, आरोग्य केंद्रांमधील औषधांचा तुटवडा भरून काढावा, जुन्या पुरवठादारांची बिले अदा करावी, हाफकिनऐवजी तामिळनाडू, राजस्थानप्रमाणे औषध खरेदी महामंडळ स्थापन करावे, बी.पी. व मधुमेहाची औषधे सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून उपलब्ध करून द्यावीत, सर्व तपासण्या मोफत कराव्या, खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण आणणारा वैद्यकीय आस्थापना कायदा विधिमंडळासमोर मांडावा, वैद्यकीय निष्काळजीपणाला बळी पडलेल्या रुग्णांचा सहानुभूतीने विचार करून राज्य पातळीवर कक्ष सुरू करावा, सरकारी, खासगी व धर्मदाय रुग्णांसाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करावी, ज्या शेतकºयांना, शेतमजुरांना, कष्टकऱ्यांना सरकारी रुग्णालयांनी सेवा नाकारली त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी दरडोई दरवर्षी १५०० रुपये बजेट खर्च करावे, आदी मागण्या आंदोलकांनी केल्या. शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून लातूरमध्ये नवजात बाळाची औषधे बाहेरून आणण्यास सांगितल्यामुळे पैसे नसलेल्या मातेने आत्महत्या केल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावेळी धनंजय मुंडे यांनी सरकारला जाब विचारण्याचे आश्वासन दिले. मुनगंटीवार यांनी याबबात आरोग्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिवांची बैठक बोलावून औषध खरेदीसाठी बजेट उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु याबाबत जन आरोग्य अभियानाला लेखी स्वरूपात काहीच कळविण्यात आले नसल्याचे अभियानाचे डॉ. अभिजित मोरे, डॉ. सतीश गोगुलवार, डॉ. मधुकर गुंबळे, डॉ. सुहास कोल्हेकर, डॉ. किशोर मोघे, अ‍ॅड. बंडू साने, सोमेश्वर चांदूरकर, भाऊसाहेब आहेर, विनोद शेंडे, डॉ. अभिजित मोरे यांनी सांगितले.
रुग्णांच्या नातेवाईकांनी सांगितली आपबिती
आंदोलनात सहभागी सहदेव चव्हाण यांच्या पत्नीने लातूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित सर्वोपचार रुग्णालयात गोंडस बाळाला जन्म दिला. परंतु बाळाच्या उपचारासाठी दररोज दीड हजार रुपयाचे औषध आणणे त्यांना जमले नाही. पत्नीचेही सिझर झाल्यामुळे तिलाही खर्च लागत होता. बाहेरून औषधे आणण्यासाठी पैसे संपल्यामुळे त्यांची पत्नी राधिका हिने रुग्णालयाच्या शौचालयात गळफास घेतल्याची दुर्दैवी घटना घडली. सूरज रमेश शिवणकर, रा. चौगन, ब्रह्मपुरी जि. चंद्रपूर यांच्या बहिणीला मेंदूत रक्तस्राव झाल्यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड दाखवूनही सिम्स या धर्मादाय रुग्णालयाने मोफत उपचार योजनेचा लाभ दिला नाही. हॉस्पिटलच्या बिलासाठी त्यांना दोन लाख कर्ज काढावे लागले. तर मुलुंड मुंबई येथील चंद्रशेखर कुळकर्णी यांच्यावर मुलुंडच्या शुश्रुषा हॉस्पिटलमध्ये गरज नसताना शस्त्रक्रिया केल्यामुळे त्यांना २० लाखाचा भुर्दंड बसला. सहा वर्षांपासून ते वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या प्रकरणात न्यायासाठी दाद मागत आहेत. यवतमाळ जिल्ह्याच्या दारव्हा तालुक्यातील उमरी येथील रोहिणी चव्हाण यांचे पती सुशील चव्हाण यांच्या पतीचा कीटकनाशक फवारणीच्या विषबाधेमुळे मृत्यू झाला. त्यांच्या उपचारासाठी १.५ लाख खर्च झाला. अशा अनेक रुग्णांनी वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या घटना मांडून आपल्याला न्याय देण्याची मागणी आंदोलनादरम्यान केली.