सरकारी दस्तऐवज ‘हायजॅक’

केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयांतर्गत महाराष्ट्रात नागपूर, पुणे व मुंबई येथे १९९६ ला दत्तक समन्वय संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या.

इशारा देऊनही शासनाकडून दखल नाही : पाच हजारावर दत्तक बालकांचा डाटा वाऱ्यावर
मंगेश व्यवहारे नागपूर
केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयांतर्गत महाराष्ट्रात नागपूर, पुणे व मुंबई येथे १९९६ ला दत्तक समन्वय संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. २०१२ मध्ये ही संस्था बंद करण्यात येऊन बालसंरक्षण योजनेच्या माध्यमातून बालसंरक्षण कक्ष महाराष्ट्रात संपूर्ण जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आले. दत्तक समन्वय संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना यात सामावून घेण्याचे आदेश केंद्राच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने राज्याच्या महिला व बालकल्याणला दिले होते. मात्र राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांना सामावून न घेतल्याने या कर्मचाऱ्यांनी १६ वर्षांत केलेल्या कामाचा सरकारी डाटा हायजॅक केला आहे.
दत्तक संस्थांमध्ये समन्वय राहावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दत्तक समन्वय संस्थांची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने देशभरात दत्तक समन्वय संस्था स्थापन केल्या. महाराष्ट्रात तीन ठिकाणी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. नागपुरातील दत्तक समन्वय संस्था विदर्भातील अनाथालयाशी जुळलेल्या होत्या. अनाथ मुलांना पालकत्व मिळवून देणे, विदेशात दत्तक गेलेल्या बालकांची नोंद ठेवणे, आढावा घेणे. त्याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर क रणे, दत्तक घेण्यास इच्छुक असलेल्या पालकांची नोंद ठेवून बालक उपलब्ध करून देणे, हे कार्य समन्वय संस्थेचे होते. गेल्या १६ वर्षांत नागपूरच्या संस्थेने ५,०२५ अनाथ बालकांना पालकत्व मिळवून दिले. ४३२ बालकांना विदेशात दत्तक दिले. या सर्वांचा डाटा संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांकडे आजही आहे. दत्तक समन्वय संस्था बंद केल्यानंतर नागपुरातील कर्मचाऱ्यांना जिल्हा बालसंरक्षण कक्षात सामावून न घेतल्याने, सर्व दत्तक बालकांचा डाटा या कर्मचाऱ्यांनी स्वत:जवळ ठेवला आहे. यासंदर्भात महिला व बालकल्याण विभागाला सूचना देऊनही त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. (प्रतिनिधी)