आरोग्य सेवा पुरविण्यात सरकार अपयशी

सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरविण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. म्हणूनच २० टक्के आरोग्य सेवा ही शासकीय रुग्णालये

‘आयएमए’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष वानखेडकर : नव्या कायद्यामुळे छोट्या हॉस्पिटल्सना बसणार झळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरविण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. म्हणूनच २० टक्के आरोग्य सेवा ही शासकीय रुग्णालये तर ८० टक्के खासगी रुग्णालये देत आहे. शिवाय, सरकार स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रावर नवनवीन कायदे लादत आहे. परिणामी, याचा फटका छोटी इस्पितळे, नर्सिंग होमला बसणार आहे. यामुळे गरीब व सामान्य रुग्ण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, असे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमए) निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी येथे मांडले.
‘डॉक्टर्स डे’निमित्त ‘आयएमए’ नागपूर शाखेच्यावतीने पत्रपरिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी ते बोलत होते. पत्रपरिषदेला आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. वैशाली खंडाईत, सचिव डॉ. प्रशांत राठी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक अढाव व डॉ. वाय.एस. देशपांडे उपस्थित होते.
केवळ कठोर कायदे करून प्रश्न सुटत नाही. असे झाले असते, तर बलात्कार थांबले असते. असे वक्तव्य करून डॉ. वानखेडकर म्हणाले, सध्याच्या स्थितीत मोठ्या हॉस्पिटल्समुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शासन या रुग्णालयांवर वचक बसविण्यासाठी कायदा करीत असले तरी त्याचा सर्वाधिक फटका छोटी इस्पितळे, नर्सिंग होमला बसणार आहेत. सध्या छोटे इस्पितळ चालविणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच केरळ सारख्या राज्यात छोटी इस्पितळे बंद पडू लागली आहेत. भविष्यात सामान्य व गरीब रुग्णांना केवळ शासकीय रुग्णालयांचाच आधार राहणार आहे.