कृषी कायदे का आवश्यक आहेत हे सांगण्यात सरकार ठरले अपयशी

नागपूर : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याचा विरोध करताना रद्द करण्याची मागणी शेतकरी सरकारकडे करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एका संकेतस्थळाला दिलेल्या मुलाखतीत सुप्रसिद्ध कृषी अर्थशास्त्रज्ञ, प्रोफेसर अशोक गुलाटी यांनी कृषी कायद्यांविषयी भाष्य केले.

गुलाटी म्हणाले, या कृषी कायद्यास इतका विरोध होत आहे हे पाहणे दुर्देवी आहे. या कायद्यासंदर्भात सरकारने शेतकऱ्यांंशी नीट संवाद साधला नाही आणि त्यामुळेच राजकीय पक्ष व कार्यकर्ते संवादातील अंतर पाहून शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरवित आहेत. या कायद्यांतर्गत मंडी संपुष्टात आणल्या जातील आणि त्यांच्या जमिनी मोठे व्यापारी घराणे ताब्यात घेतील, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यांच्यासाठी ही एक प्रकारची राजकीय लढाई आहे.

गुलाटी हे इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन (आयसीआरआयईआर) येथे शेतीविषयक इन्फोसिसचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले, वाजपेयी सरकारच्या काळात २००३ मध्ये कृषी क्षेत्रातील विपणन सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हा राज्य सरकारांना एक मॉडेल कायदा पाठवून कृषी विपणनाच्या उदारीकरणावर विचार करण्यास सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना तंतोतंत माहिती देणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी काय चांगले आहे, हे सांगणारे अरुण जेटली यांच्यासारखे मातब्बर नेत्यांची केंद्र सरकारकडे कमतरता आहे. सर्वात मोठी सुधारणा १९९१ मध्ये करण्यात आली. त्यावेळी उद्योगांशी चर्चा करण्यात आली नव्हती. उद्योगांनी दहा वर्षे सुधारणांचा विरोध केला होता. त्याच्या मते त्याला आव्हान देण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे. शेतकरी असो वा विरोधक, सरकारला योग्यरीत्या व्यवस्थापन करायचे आहे.

गुलाटी म्हणाले, सरकारने ही बाब चांगल्या प्रकारे हाताळली नाही. यावर चर्चा झाली नाही, असेही मी म्हणणार नाही. कारण गेल्या १७ वर्षांपासून हेच सुरू आहे. आपल्याला लाभकर्ते व विरोधांसोबत बसावे लागेल आणि पुरेशा बदल घडवून आणावा लागेल. लॉकडाऊनच्या काळात एपीएमसी कायदा रद्द करण्यात आला. त्यानंतरही कृषी उत्पादने मंडीत विकणाऱ्यांच्या पुरवठा साखळीवर काहीही परिणाम झाला नाही. मंडीमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी होऊ नये म्हणून एपीएमसी कायदा रद्द करण्यात आला. लॉकडाऊन कालावधीत कृषी उत्पादनांची थेट विक्री आणि खरेदी कृषी क्षेत्राला टिकवून ठेवण्यास फायद्याची ठरली. कोरोना कालावधीत कठोर लॉकडाऊन असतानाही कृषी क्षेत्रावर परिणाम झाला नाही. थेट खरेदी आणि योग्य पुरवठा साखळी सुरळीस केल्यास मंडी प्रणालीपेक्षा ही यंत्रणा अधिक सक्षमपणे कार्य करू शकते, असे सरकारला दिसून आल्याचे गुलाटी यांनी स्पष्ट केले.