कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सरकारला नाही - माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील

माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांची कुणबी-ओबीसी आंदोलनाला भेट

नागपूर : सरसकट कुणबी किंवा कोणत्याही जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार सरकारला नाही. तसे करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी सर्वोच्च न्यायालयात टीकणार नाही. त्यामुळे घाबरू नका, तुमचे आरक्षण कुणीही काढून घेऊ शकत नाही, असे मत माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले.

सर्व शाखीय कुणबी, ओबीसी कृती समितीतर्फे संविधान चौकात सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी सोमवारी माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी पाटील यांनी ओबीसी समाज बांधवांना आरक्षण बळकटीसाठी कायद्याची बाजू किती महत्वाची आहे, याची माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे आरक्षणाचे अधिकार आधीच काढून घेतले आहेत. आता आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाला आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारच्या माध्यमातूनच निर्णय करावा लागेल. 

"मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेणार, पण ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही"

दोन समाजांनी आपसात भांडून कुणाला आरक्षण मिळणार नाही व कुणाचे कमी होणार नाही. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात टीकले नाही. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देणारे कोण होते, ते ओळखा, असे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशीही विविध संस्था, संघटनांतर्फे आंदोलनाला समर्थन जाहीर करण्यात येत आहे.