पोलीस बदल्यांच्या रॅकेटचा अहवाल शासनाने लपविला

Nagpur news लेटरबॉम्ब प्रकरणात शरद पवार यांनी निवृत्त महासंचालक ज्यूलिओ रिबेरो यांची चौकशी लावावी असे म्हटले आहे. रिबेरो हे अतिशय चांगले आणि हुशार अधिकारी आहेत. मात्र अनेक वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले महासंचालक रँकचे अधिकारी गृहमंत्र्यांची चौकशी करू शकतील का, असा सवाल फडणवीसांनी केला.

ठळक मुद्देगृहमंत्र्यांचा अगोदर राजीनामा घ्या, मगच चौकशी लावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी टाकलेल्या ‘लेटरबॉम्ब’मुळे राजकारण चांगलेच तापले आहे. केवळ सिंह यांनीच सरकारला पत्र लिहिलेले नाही. तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनीदेखील सरकारकडे खळबळजनक अहवाल सादर केला होता. तपासानंतर पोलीस बदल्यांचे रॅकेट उघडकीस आले होते. त्याचे पुरावे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर करण्यात आले होते. मात्र तो स्फोटक अहवाल शासनाने लपविला असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. रविवारी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेदरम्यान ते बोलत होते.

तत्कालीन आयुक्त, गुप्तवार्ता रश्मी शुक्ला यांच्याकडून हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे गेला होता आणि त्यांच्याकडून तो गृहमंत्र्यांकडे गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशांच्या अधीन राहून काही फोन पोलिसांकडून ‘सर्व्हेलन्स’वर होते. त्यातून जितके गंभीर प्रकार पुढे आले, ते फारच स्फोटक आहेत. मात्र त्यावर काहीच पावले उचलण्यात आली नाहीत. उलट, रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. दुसरीकडे, ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता, त्यांना तेथेच पदस्थापना देण्यात आली. भ्रष्टाचारविरोधात कारवाई करण्याबाबत शासन अजिबात गंभीर नव्हते. त्यामुळे एकेक करीत वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात गेले, असा दावा फडणवीस यांनी केला. लेटरबॉम्ब प्रकरणात शरद पवार यांनी निवृत्त महासंचालक ज्यूलिओ रिबेरो यांची चौकशी लावावी असे म्हटले आहे. रिबेरो हे अतिशय चांगले आणि हुशार अधिकारी आहेत. मात्र अनेक वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले महासंचालक रँकचे अधिकारी गृहमंत्र्यांची चौकशी करू शकतील का, असा सवाल फडणवीसांनी केला. गृहमंत्र्यांचा राजीनामा अगोदर घ्यावा व त्यानंतर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी लावावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांना नियमांची माहिती नाही का ?

परमबीर सिंग यांच्या अध्यक्षतेतील कमिटीने सचिन वाझे यांना नोकरीत घेतले, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार सांगत असले तरी, मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच गृहमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरच त्यांनी हे काम केले, हे सांगायला मात्र पवार विसरले. मुळात निलंबित अधिकाऱ्याला परत घेताना ‘एक्झिक्युटिव्ह’ पद देता येत नाही. या नियमाची मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना कल्पना नव्हती का, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

गृहखाते चालविते तरी कोण ?

शरद पवार हे या सरकारचे निर्माते आहेत. त्यामुळे ते सरकारची बाजू लावून धरणारच. मात्र गृहखाते अनिल देशमुख चालवितात की शिवसेनेचे अनिल परब हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सभागृहात गृहविभागाच्या मुद्द्यांवर परबच बोलताना दिसतात. त्यामुळे नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप कुणाचा हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे प्रतिपादनही फडणवीस यांनी केले.