सायबर गुन्हेगारांच्या ‘टार्गेट’वर सरकारी संस्था, पाच वर्षांत हल्ल्यांत १३८ टक्क्यांनी वाढ

सरकारसमोर सरकारी यंत्रणांच्या सायबर लिटरसीचे आव्हान

योगेश पांडे

नागपूर : ‘डिजिटल इंडिया’अंतर्गत खाजगी क्षेत्राप्रमाणे सरकारी विभागदेखील मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर काम करू लागल्या आहेत. मात्र, यासोबतच सरकारी यंत्रणांमधील डेटा व गोपनीय माहितीलादेखील तेवढाच जास्त धोका निर्माण झाला आहे. विशेषत: सायबर गुन्हेगारांच्या ‘टार्गेट’वर सरकारी संस्था व कार्यालये असून मागील पाच वर्षांत केवळ सरकारी यंत्रणांवरील सायबर हल्ल्यांमध्ये १३८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स ॲन्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाअंतर्गत स्थापन ‘सर्ट इन’च्या (इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स) आकडेवारीवरून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील १० वर्षांत बहुतांश सरकारी यंत्रणा डिजिटल झाल्या असून या संस्थांमधील गोपनीय माहितीचेदेखील डिजिटलायझेशन झाले आहे. मात्र, या माहितीचा गैरवापर करून देशाच्या सुरक्षेला धोका उत्पन्न करण्याचेदेखील सायबर गुन्हेगारांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच सरकारी माहिती व यंत्रणेच्या सुरक्षेला भेदण्यावर भर देण्यात येत आहे. ‘सर्ट इन’च्या आकडेवारीनुसार २०१९ साली सरकारी यंत्रणेतील सायबर सुरक्षेशी छेडछाड करण्याची ८५ हजार ७९७ प्रकरणे नोंदविण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर सातत्याने या प्रकारांमध्ये वाढ होत आहे. २०२३ मध्ये हाच आकडा २ लाख ४ हजार ८४४ पर्यंत पोहोचला. पाच वर्षांतच या गुन्ह्यांमध्ये १३८ टक्क्यांहून अधिकची वाढ झाली आहे. पाच वर्षांत देशभरात सरकारी यंत्रणांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणांचा एकूण आकडा ५ लाख ८५ हजार ६७९ इतका होता.

बॅंका, आर्थिक संस्थांचा जास्त समावेश

सरकारी यंत्रणांवरील होत असलेल्या सायबर हल्ल्यांमध्ये प्रामुख्याने बॅंका व आर्थिक संस्थांचा जास्त समावेश दिसून येतो. याशिवाय महत्त्वाच्या खात्यांमधील गोपनीय माहिती मिळविण्यासाठीदेखील हल्ले करण्यात येतात. प्रामुख्याने फिशिंग, मालवेअर्सच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रणांची सुरक्षा यंत्रणा भेदण्यावर सायबर गुन्हेगारांचा भर असतो.

सरकारी यंत्रणेवरील सायबर हल्ले

वर्ष : प्रकरणे
२०१९ : ८५,७९७
२०२० : ५४,३१४
२०२१ : ४८,२८५
२०२२ : १,९२,४३९
२०२३ : २,०४,८४४

अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव

केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालय व विभागांना सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी करण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. याशिवाय गोपनीय माहितीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ‘एनसीआयआयपीसी’ची (नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर) स्थापना करण्यात आली. मात्र, अनेक विभागांमध्ये कार्य करणाऱ्या व गोपनीय माहिती हाताळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सायबर सुरक्षेच्या तांत्रिक माहितीचा अभाव आहे. विशेषतः फिशिंग, रॅन्समवेअर अटॅक इत्यादींना हाताळण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण नसल्याने त्यांचे सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे वास्तव आहे.