वीज महागल्यास सरकार हस्तक्षेप करणार

विजेच्या दरांमध्ये वाढ करण्यासंबंधात महावितरणतर्फे महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक

नागपूर : विजेच्या दरांमध्ये वाढ करण्यासंबंधात महावितरणतर्फे महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगासमोर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यादरम्यान सरकार जनतेवर अधिक भार पडू देणार नाही, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. विजेच्या दरासंदर्भातील अंतिम निर्णय हा आयोगाचाच असेल मात्र नागरिकांवर अधिक भार पडू देणार नाही, असे आश्वासन देत शासन यात हस्तक्षेप करेल, असे संकेतही दिले आहे.
पत्रकारांशी चर्चा करताना ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, सध्या विजेचे दर वाढलेले नाहीत. मागच्या आघाडी सरकारने निवडणुका लक्षात घेऊन वीज दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी दरमहा ७०६ कोटी रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ही सबसिडी बंद झाली आहे. राज्य सरकार अपारंपरिक ऊर्जा धोरणासह ऊर्जा संवर्धन धोरणाची घोषणा अर्थसंकल्पापूर्वी करण्याचा प्रयत्न करेल. याअंतर्गत ११,१०० मेगावॉट वीज उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. यात ७५०० मेगावॉट वीज सौर, अडीच हजार वायु आणि एक हजार कोजेन (साखर उत्पादन) आणि ५०० मेगावॉट वीज इतर स्त्रोतांपासून निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. हे लक्ष्य प्राप्त झाल्यावर महाराष्ट्र देशातील एकूण अपारंपरिक ऊर्जेच्या १० टक्के ऊर्जा उत्पादन करणारे राज्य असेल. याअंतर्गत इमारतींवर सौर ऊर्जा उपकरण लावले जातील आणि एलईडीचाही उपयोग होईल.
कृषी पंपधारकांना अनेकदा मीटर रिंडंग न करताच विजेचे बिल दिले जात असल्याची बाब ऊर्जामंत्र्यांनी मान्य केली. ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकार ‘फिडर फ्रेन्चाईजी’ या संकल्पनेवर काम करीत आहे. यामुळे परिसरात राहणाऱ्या इलेक्ट्रिकल किंवा मॅकेनिकल इंजिनियरवर लॉटरी पद्धतीच्या आधारावर जबाबदारी सोपविली जाईल. शाखा अभियंता यांच्या मदतीने फिडर मॅनेजर हे ग्राहकांच्या मीटरचे रिडिंग घेतील आणि त्यांना बिल देऊन मूलभूत सुविधा प्रदान करतील. यासाठी अभियंत्यांना इलेक्ट्रिकल काम करण्यासाठी लायसन्स देण्यात येईल. ही योजना सध्या महावितरण क्षेत्रात लागू होईल.(प्रतिनिधी)
...तर महावितरण करेल
नागपुरात पुरवठा
ऊर्जा व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी वीज वितरण फ्रेंचाईसी कंपनी ‘एसएनडीएल’वर प्रहार केला. सरकारकडे असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्या आधारावर सरकार कंपनीच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करू शकते. त्यामुळे चौकशी समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश किंवा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार आहे. ही समिती एसएनडीएलने महावितरणशी झालेल्या कराराचे उल्लंघन केले किंवा नाही, याची चौकशी करेल. समितीच्या अहवालात कराराचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास एसएनडीएलवर कारवाई होईल. अशा परिस्थितीत महावितरणलाच नागपूर शहरात वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी दिली जाईल.