मूल्यमापन न करताच विकली जात आहे सरकारी संपत्ती

केंद्र सरकारच्या मुद्रीकरण धोरणावर साधला निशाना

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : केंद्र सरकारने मुद्रीकरण धोरणाच्या माध्यमातून मूल्यांकन न करताच शासकीय संपत्ती विकण्याचा सपाटा लावला आहे. भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नागरिकांच्या कष्टातून उभ्या राहिलेल्या सरकारी कंपन्या आपल्या उद्योगपती मित्रांना विकत आहे. संसदेत चर्चा न करताच निर्णय घेतले जात आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री प्रदीपकुमार जैन यांनी शनिवारी येथे केला.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण धोरणाच्या विरोधात शनिवारी वेगवेगळ्या शहरांत काँग्रेसच्या नेत्यांनी मोर्चा उघडला. या अंतर्गत नागपुरात जैन यांनी पत्रपरिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारवर निशाना साधला. ते म्हणाले, बहुमताचा अर्थ म्हणजे तालिबानी पद्धतीने राज्य करणे नव्हे. केंद्रातील सरकार चर्चा न करताच निर्णय घेत आहे. परिणामी, जीडीपीतील तोटा वाढून ५० लाख ५० हजार काेटी पर्यंत पोहोचला आहे. नोटबंदीनंतर ७ कोटी लोक बेरोजगार झालेत. दुसरीकडे नफा कमावणारे सार्वजनिक उपक्रम विकले जात आहेत. दूरसंचार क्षेत्र मोजक्या लोकांच्या हातात गेले. रेल्वेच्या खासगीकरणाचा निर्णय अचानक घेण्यात आला. रस्तेही खासगी हातात सोपवण्याची योजना आहे. देशातील लोक अगोदरच टोलने त्रस्त आहेत. आता श्रीमंत लाेक बँकेतून कर्ज घेऊन व्यापार करतील आणि नागरिकांना लुटतील. केंद्र सरकारचे काम हे गरिबांना मुख्य धारेत आणणे आहे. परंतु याउलट कामे होत आहेत. केंद्र सरकारचा एकही निर्णय देशहिताचा नाही. स्मार्टसिटीच्या नावावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. परंतु पायाभूत सुविधाच निर्माण होत नाहीत. केंद्र सरकारला रावणासारखा गर्व झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पत्रपरिषदेत अतुल लोंढे, उमाकांत अग्निहोत्री, अतुल कोटेचा आदी उपस्थित होते.

बॉक्स

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला यश मिळेल

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला यश मिळेल. उत्तर प्रदेशातून भाजप सरकार परत जाणार असल्याचे सर्व सर्वेक्षणातून दिसून येत आहे. सर्वेक्षण करणारेही भाजपला कमी जागा दाखवत आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेस पुन्हा मुख्य धारेत सहभागी होईल, असेही जैन म्हणाले.