शासनाने थकवले वकिलाचे पारिश्रमिक

शासनाने पारिश्रमिक थकविल्यामुळे एका सहायक सरकारी वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

हायकोर्टाची नोटीस : कर्करोगावर उपचारासाठी गरज
नागपूर : शासनाने पारिश्रमिक थकविल्यामुळे एका सहायक सरकारी वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आरोग्य संचालक व आरोग्य उपसंचालक नागपूर यांना नोटीस बजावून २१ आॅक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संतोष सूर्यवंशी असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते कर्करोगग्रस्त आहेत. त्यांचे २ लाख ५९ हजार रुपये पारिश्रमिक शासनाकडे थकित आहे. ही रक्कम १८ टक्के व्याजासह परत मिळावी, अशी त्यांची विनंती आहे. ते नागपुरातील न्यायालयांमध्ये १९९७ पासून वकिली व्यवसाय करीत आहेत. सात वर्षे व्यवसाय केल्यानंतर शासनाने त्यांची जिल्हा न्यायालयासाठी विधी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. २३ जून १९९८ रोजी परिपत्रक जारी करून जिल्हा सरकारी वकील व सहायक सरकारी वकील यांचे ३५०० रुपये प्रति प्रकरण पारिश्रमिक निश्चित करण्यात आले आहे. सूर्यवंशी यांनी ५६ प्रकरणांची विस्तृत माहिती शासनाकडे सादर केली आहे. परंतु, या प्रकरणांचे पारिश्रमिक त्यांना अद्यापही मिळाले नाही. कर्करोगामुळे त्यांची अन्ननलिका काढून टाकण्यात आली आहे. यावर मोठा खर्च झाला आहे. पारिश्रमिक मिळण्यासाठी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले पण, त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अरुण पाटील तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)