शेतकऱ्यांना न्याय न देता सरकारचा अधिवेशनातून पळ काढण्याचा प्रयत्न -  वडेट्टीवार

जवळपास सहा हजार कोटी रुपये पीकविमा कंपन्यांचा घशात घालण्याचं काम सरकारनं केलं असून यातील वाटा कुणाला मिळणार याच उत्तर सरकारनं दिल नसल्याचं त्यांनी सांगितले. 

नागपूर - अवकाळी आणि दुष्काळी परिस्थितीने शेतकरी उद्धवस्त झाला आहे परंतु अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सरकारने शेतकऱ्यांना ठोस काही दिले नाही. हिवाळी अधिवेशनाकडे बळीराजाचे डोळे लागलेले असताना ट्रीपल इंजिन सरकारने जुन्याच घोषणा नव्याने करून  शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. शेतकऱ्यांना न्याय न देता अधिवेशनातून पळ काढण्याचा प्रयत्न सरकारनं केला अशी टीका विधानसभा विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

नागपूर येथे वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात चाळीस तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करतानाही राजकारण करण्यात आले. सत्ताधाऱ्यांची तोंड बघून चाळीस तालुक्यात  दुष्काळ जाहीर केला. १०२१ मंडळात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केली. त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या मदतीची घोषणा सरकारने केली नाही. पीकविमा संदर्भात शेतकऱ्याला आधार दिला नाही. राज्य आणि केंद्रसरकारने ८ हजार कोटी रुपये प्रीमियमच्या नावाखाली पीकविमा कंपन्यांच्या घशात घातले. अग्रीम म्हणून दोन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार असे घोषित केले. जवळपास सहा हजार कोटी रुपये पीकविमा कंपन्यांचा घशात घालण्याचं काम सरकारनं केलं असून यातील वाटा कुणाला मिळणार याच उत्तर सरकारनं दिल नसल्याचं त्यांनी सांगितले. 
  
त्याचसोबत दुष्काळी तालुक्यासाठी 2600 कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला. १ हजार २१ मंडळाचा प्रस्ताव केंद्राकडे गेला नाही. कारण ते निकष पूर्ण करू शकले नाही. वेळेवर एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक मदत व पुनर्वसन खात्याने घ्यायला पाहिजे होती. मात्र ती न घेतल्यामुळे आणि दुष्काळसदृश्य, असा शब्द वापरल्यामुळे मंडळातील शेतकऱ्यांना  मदत  मिळू शकली नाही. आघाडी सरकारने धानाला  प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस दिला. मात्र  या सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा कमी मदत धानाला घोषित केलेली  आहे असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

दरम्यान, सोयाबीन व कापसाला  मदत घोषित केलेली नाही.बोलायला उभे राहिलो असता आम्हाला बोलू दिल नाही. आमचा आवाज दाबला गेला. शेतकरी आत्महत्या होत असताना केवळ घोषणा केल्या. संत्रा, द्राक्ष मदतीबाबत घोषणा केली नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील राठोड शेतकऱ्याचे  उदाहरण दिले असता मुख्यमंत्री म्हणतात १५८३ मदत दिली. यांना ही मदत इतकी मोठी वाटते की पोलिस सुरक्षा द्यावी लागेल. खोटं  रेटून बोलायचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे.