‘बाईक टॅक्सी’बाबत कायदा करण्याचा सरकारचा विचार : नितीन गडकरी

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने काही दिवसांअगोदर ‘बाईक टॅक्सी’ला परवानगी नाकारली होती. यासंदर्भात कायदा नसल्याने ही अडचण झाली होती. मात्र आता केंद्र सरकार याबाबत कायदाच करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर ‘बाईक टॅक्सी’देखील धावताना दिसणार आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत नागपुरात माहिती दिली.

ठळक मुद्देविजेवर चालणाऱ्या वाहनांना ‘परमिट’ची आवश्यकता राहणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने काही दिवसांअगोदर ‘बाईक टॅक्सी’ला परवानगी नाकारली होती. यासंदर्भात कायदा नसल्याने ही अडचण झाली होती. मात्र आता केंद्र सरकार याबाबत कायदाच करण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर ‘बाईक टॅक्सी’देखील धावताना दिसणार आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत नागपुरात माहिती दिली.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना गडकरी यांनी या विषयावर भाष्य केले. देशात चारचाकी ‘टॅक्सी’ची सेवा लोकप्रिय झाली आहे. मात्र मोठ्या शहरांमध्ये वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे इंधन आणि वेळेची बचत व्हावी यासाठी ‘बाईक टॅक्सी’चा पर्याय उपयुक्त ठरु शकतो. सोबतच तरुणांना रोजगाराचे एक नवे साधनदेखील उपलब्ध होईल. यासंदर्भात कायदा करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले.
पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले दर निश्चितच चिंताजनक आहे व सामान्य मनुष्यांवर भार वाढतो आहे. मात्र यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. देशात सद्यस्थितीला ७० टक्के ‘पेट्रोलियम’ उत्पादन आयात करण्यात येते. इंधनाचा पुरवठा करणारे देश अनेकदा पेट्रोलचे उत्पादन घटवतात. त्यामुळे दर वाढलेले दिसून येतात. त्यामुळेच जैवइंधनाचा उपयोग करण्यासंदर्भात सरकार विचार करत आहे. विजेवर तसेच जैवइंधनावर चालणाºया वाहनांना ‘परमिट’ची आवश्यकता राहणार नाही. जैवइंधनांचा अधिकाधिक वापर करण्यावर केंद्र सरकार भर देणार आहे. पुढील ४ ते ५ वर्षात याचे परिणाम समोर येतील, असे गडकरी यांनी सांगितले.