शासनाचा सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींच्या जामिनावर आक्षेप

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या  मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील आठ आरोपींच्या जामीन अर्जांवर शासनाने गुरुवारी विविध आक्षेप घेतले.

ठळक मुद्देनागपूर विशेष न्यायालय : मोखाबर्डी योजनेतील निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या  मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेतील पुच्छ शाखा कालव्याच्या बांधकाम निविदा वाटपात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील आठ आरोपींच्या जामीन अर्जांवर शासनाने गुरुवारी विविध आक्षेप घेतले. आरोपींनी अद्याप आत्मसमर्पण केले नसून त्यांना अटकही झालेली नाही. त्यामुळे जामीन अर्ज दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे शासनाने न्यायालयाला सांगितले. शासनाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणावर १५ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
आरोपींनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केले आहेत. त्या आरोपींमध्ये कंत्राटदार आर. जे. शाह कंपनी व डी. ठक्कर कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे भागीदार कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, विशाल प्रवीण ठक्कर, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, जीगर प्रवीण ठक्कर, अरुणकुमार गुप्ता, मुखत्यारपत्रधारक रमेशकुमार सोनी व गोसेखुर्द उजवा कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमाशंकर वासुदेव पर्वते यांचा समावेश आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या मंगळवारी सदर न्यायालयात या आरोपींसह एकूण १२ आरोपींविरुद्ध ४ हजार ५०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. अन्य आरोपींमध्ये गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता व पूर्वअहर्ता मूल्यांकन समितीचे सदस्य सोपान रामराव सूर्यवंशी, वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुळशीराम जीभकाटे, सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक देवेंद्र परशुराम शिर्के व अधीक्षक अभियंता दिलीप देवराव पोहेकर यांचा समावेश आहे. न्यायालयात सरकारतर्फे मुख्य जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे यांनी बाजू मांडली.