राज्यपालांनी वाढवला विभागीय आयुक्तांचा कार्यकाळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2018 01:09 AM2018-08-04T01:09:20+5:302018-08-04T01:11:54+5:30
विभागीय आयुक्त अनुप कुमार हे विदर्भ विकास मंडळाच्या प्रभारी अध्यक्षपदी कायम राहतील. भाजपाचे आमदार चैनसुख संचेती यांनी पदभार सांभाळण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली असल्याने राज्यपालांनी उपरोक्त निर्णय घेतला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विभागीय आयुक्त अनुप कुमार हे विदर्भ विकास मंडळाच्या प्रभारी अध्यक्षपदी कायम राहतील. भाजपाचे आमदार चैनसुख संचेती यांनी पदभार सांभाळण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली असल्याने राज्यपालांनी उपरोक्त निर्णय घेतला आहे.
विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांना १ आॅगस्ट रोजीच यासंदर्भात पत्र मिळाले आहे. अनुप कुमार यांच्यानुसार पत्रात म्हटले आहे की, संचेती हे पदभार स्वीकारत नाहीत तोपर्यंत ते प्रभारी अध्यक्ष राहतील. कार्यकाळ वाढल्याचे आदेश येताच अनुप कुमार यांनी १० आॅगस्ट रोजी बैठक आयोजित केली आहे. विदर्भाचा मागासलेपणा दूर करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रपतींच्या निर्देशानंतर गठित विदर्भ विकास मंडळाच्या दुरावस्थेवर लोकमतने प्रकाश टाकला होता, हे विशेष. मागच्या राज्य सरकारचा कार्यकाळ संपल्याबरोबरच मंडळाचे माजी अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू डहाके यांचा कार्यकाळही संपला. तेव्हापासून मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त होते. अखेर राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी १२ जून रोजी बुलडाणाचे ज्येष्ठ आमदार चैनसुख संचेती यांची मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. पाच टर्म आमदार असलेले संचेती हे भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार आहेत. परंतु दोन महिने लोटल्यानंतरही संचेती मंडळाचे अध्यक्षपद सांभाळण्यास तयार नाहीत. असे सांगितले जाते की, संचेती यांचे सर्व लक्ष राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर लागून आहे. भाजपच्या सूत्रानुसार संचेती यांना कॅबिनेट मंत्रिपद हवे आहे. विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्षपद हे राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले आहे.
इतर महत्त्वाची पदेही रिक्त
विदर्भ विकास मंडळाच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेले सदस्य सचिवाचे पदही रिक्त आहे. सरकारला या पदासाठी अजूनही स्थायी आयएएस अधिकारी मिळू शकलेला नाही. या पदाचा प्रभार रंगा नाईक हे सांभाळत आहेत. रिसर्च आॅफिसर मेघा इंगळे यांची बदली झाल्यानंतर ते पदही रिक्त आहे. प्रभारींच्या भरवशावरच मंडळाचे काम सुरू आहे.
मार्च महिन्यात पार पडली मागची बैठक
नियमानुसार वर्षभरात मंडळाच्या सहा बैठका होणे आवश्यक आहे. परंतु मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत एकही बैठक झालेली नाही. म्हणजेच चार महिन्यात एकही बैठक झाली नाही. मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चंद्रायण यांनी नुकतेच याविषयावर राज्यपालांना पत्र लिहून चिंंता व्यक्त केली आहे.