सरकारकडून ओबीसी संघटनांना २९ रोजी चर्चेचे निमंत्रण; मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार

काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या आमदारांना निमंत्रणच नाही

नागपूर : ओबीसी संघटनांच्या आंदोलनांची दखल घेत अखेर राज्य सरकारने २९ सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. सह्याद्री अतिथी गृह येथे दुपारी २ वाजता होणाऱ्या या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीबाबत जारी करण्यात आलेल्या पत्रात नागपूर शहरातील भाजपच्या आजी- माजी आमदारांची नावे आहेत. मात्र, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री सुनील केदार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, आ. विकास ठाकरे या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आलेले नाही.

विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी मोबाईलवर चर्चा करीत ओबीसी संघटनांची बैठक लावण्याची विनंती केली होती. त्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी गणपती विसर्जनानंतर २९ सप्टेंबरला बैठक लावण्याचे कबुल केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री यांच्या कार्यालयातर्फे पत्र जारी करण्यात आले. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या सूचनेवरून माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके हे संबंधित पत्र घेऊन संविधान चौकात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या आंदोलनस्थळी पोहचले. त्यांच्यासोबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष माजी आ. सुधाकर कोहळे होते. फुके यांनी संबंधित बैठकीचे पत्र राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांना सोपविले.

सरकारकडून यांना चर्चेचे निमंत्रण

- सरकारने जारी केलेल्या पत्रात बैठकीसाठी सुमारे ५० प्रतिनिधींना निमंत्रित केले आहे. यात माजी मंत्री डॉ. परिणय फुके, आ. समीर मेघे, आ. प्रवीण दटके, माजी आ. सुधाकर कोहळे, माजी आ. आशीष देशमुख, मजी आ. सुधाकर देशमुख या भाजपच्या आजी-माजी आमदारांचा समावेश आहे. तर काँग्रेसकडून माजी आ. अशोक धवड यांचे एकमेव नाव आहे. निमंत्रितांमध्ये असलेली इतर राजकीय नेत्यांची नावे ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व सर्व शाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समितीकडून पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बैठकीसांठी निमंत्रितांमध्ये डॉ. बबनराव तायवाडे, कृती समितीचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम शहाणे पाटील, डॉ. अशोक जीवतोडे, सचिन राजूरकर, शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, नरेश बरडे, शकील पटेल, दिनेश चोखारे, प्रकाश भगरथ, भालचंद्र ठाकरे, प्रकाश शेंडगे, चंद्रकांत बावकर, रमेश पिसे, अरुण खरमाटे, परमेश्वर राऊत, राजू चौधरी, गुनेश्वर आरीकर, नरेंद्र जिचकार, सुरेश गुडधे पाटील, जानराव केदार पाटील, राजेश काकडे, बाबा तुमसरे, सुरेश कोंगे, अवंतिका लेकुरवाळे, सुरेश वर्षे, मोरेश्वर फुंडे, प्रल्हाद पडोळे, बाळा शिंगणे, पांडुरंग वाकडे, राजेंद्र कोरडे, राज तिजारे, संजय नाथे, रमेश चोपडे यांचा समावेश आहे.

मंत्रालयाने दोन तासांनी जारी केले सुधारित पत्र

- गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री यांच्या कार्यालयातर्फे गुरुवारी सकाळी एक पत्र जारी करण्यात आले. त्या पत्रात बैठकीला उपस्थित राहणाऱ्यांमध्ये मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांची नावे नव्हती. त्यामुळे आंदोलकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. शेवटी दोन तासांनी मंत्रालयाने सुधारित पत्र जारी केले. या पत्रात मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली. याशिवाय भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष संजय नाथे व नागपूर शहर अध्यक्ष रमेश चोपडे या दोन नावांचाही नव्याने समावेश करण्यात आला.