सरकारने मनोज जरांगेची मागणी मारून टाकली : सकल मराठा समाजाचा आरोप

या नेत्यांनी आरक्षणाची मागणी रेटतानाच सरकारवर अनेक आरोप लावले.

नागपूर: वेळ मारून नेण्यासाठी कुणबी दाखले सरसकट देण्याच्या संंबंधाने सरकारने शब्दच्छल केला आहे. एवढेच काय, मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी सरकारने मारून टाकली आहे, असा आरोप सकल मराठा समाजाचे नेते राजे संग्रामसिंग भोसले आणि कुणबी समाजाचे अभ्यासक प्रशांत भोसले यांनी केला.

नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधाने कायदा करावा, या मागणीच्या अनुषंगाने सकल मराठा समाजाने आज पत्रकार परिषद घेतली. त्यात ते बोलत होते. यावेळी दिलीप जाधव, सुनील जगताप, मोहन जाधव, मिलिंद साबळे, लोकेश रसाळ आदी उपस्थित होते. या नेत्यांनी आरक्षणाची मागणी रेटतानाच सरकारवर अनेक आरोप लावले.

सरकारच्या भूमीकेमुळे समाजातील शेकडो तरुणांना हक्काची नोकरी मिळत नाही. कुणब्यांच्या मोठ्या प्रमाणात नोंदी मिळत असल्याचे पाहून सरकार मराठा आणि ओबीसीत वाद निर्माण करीत आहे. दुसरीकडे भूजबळांनी दबाव वाढवल्यामुळे कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम थंडबस्त्यात टाकण्यात आले आहे, असा आरोप करून त्यांनी भुजबळांच्या भूमिकेचा निषेध केला.

राज्यात ज्या जातीच नाहीत, अशा ३०० पेक्षा जास्त जाती आरक्षणाच्या यादीत आहेत. काय निकष ते कळायला मार्ग नाही. मात्र आम्ही (मराठा समाज) आठ आठ वेळा मागास ठरूनही आम्हाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. कुणावर अन्याय होऊ नये मात्र आम्हालाही न्याय मिळावा अशी आमची भूमीका असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे कुणबी समाजाच्या सापडणाऱ्या नोंदी आणि गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी या नेत्यांनी केली.

हिवाळी अधिवेशनात कायदा करा

राज्यातील चार प्रमूख पक्षांपैकी भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) सत्तेत आहे. सरकार मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच आहे, असे म्हणते. खरच आरक्षण द्यायचे असेल तर या ट्रीपल इंजिन सरकारने नागपुरात सुरू असलेल्या अधिवेशानत कायदा करावा आणि तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा. सध्या केंद्रातही अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळण्यास विलंब होणार नाही, असेही उपरोक्त नेत्यांनी म्हटले.

धडा शिकविण्यासाठी आम्ही सज्ज
आरक्षणाच्या संबंधाने आमच्यासोबत जे राजकारण सुरू आहे, जो अन्याय केला जात आहे, तो आम्ही लक्षात ठेवणार आहोत. येत्या निवडणुकांमध्ये आमच्यासोबत राजकारण करणाऱ्या आमदार, मंत्र्यांना घरी बसवायचे आहे. त्यासाठी आम्ही सज्ज असल्याचे सांगून या संबंधाने २४ डिसेंबरनंतर आमची भूमीका ठरणार असल्याचेही उपरोक्त नेते मंडळींनी पत्रकारांना सांगितले.