सरकार महिला उद्योजिकांची संख्या २० टक्क्यांवर नेणार - जुल्फेश शाह

महिलांसाठी सरकारच्या सवलतीच्या विविध योजना

नागपूर : महाराष्ट्रात एमएसएमई क्षेत्रात महिला उद्योजकांची टक्केवारी ९ असून ती २० टक्क्यांवर नेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. महिला उद्योजकांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना असून महिलांनी प्राधान्याने त्याचा फायदा घ्यावा, असे आावाहन आवाहन चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशनचे (कोसिया) विदर्भ अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह यांनी येथे केले.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सूक्ष्म वा लघु उद्योग सुरू करणाऱ्या महिलांसाठी एमएसएमई मंत्रालयांतर्गत सवलतीच्या अनेक योजना आहेत. नवीन आणि कार्यरत उद्योजक या योजनांचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे लाभार्थींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. विदर्भ मॅनेजमेंट असोसिएशनतर्फे (व्हीएमए) चिटणविस सेंटर, सिव्हील लाइन्स येथे महिला एमएसएमईवर आयोजित चर्चासत्रात प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते.

शाह म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकारच्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसाठी प्रोत्साहनपर योजना आहेत. नवीन उद्योजकांसाठी कमी व्याजदरात विनातारण कर्ज सुविधा आहे. एवढेच नव्हे तर काही वस्तूंवर उद्योजकांसाठी १०० टक्के सबसिडीही उपलब्ध आहे. राज्यात वेगवेगळ्या तीन आर्थिक योजना असून त्या महिला उद्योजकांसाठी फायद्याच्या आहेत. त्यानंतरही महिला उद्योजकांची संख्या केवळ ९ टक्क्यांवर आहे. ही चिंतेची बाब आहे. महिला उद्योजकांनी विविध योजनांचा फायदा घेतल्यास ही संख्या २० टक्क्यांवर निश्चित जाईल, असा सरकारला विश्वास आहे. 

अनेक योजनांची माहितीच नाही

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजनांची माहिती महिला उद्योजकांना नाही. जागरूकतेअभावी लाभार्थ्यांची संख्या कमीच आहे. अशा चर्चासत्रांचे आयोजन करून जागरूकता आणण्याची गरज आहे. एमएसएमईची नवीन व्याख्या लागू झाल्यानंतर देशातील जवळपास ९२ टक्के उद्योग, व्यवसाय सेवा एमएसएमईकरिता बनविण्यात आलेल्या योजनांर्गत फायदा घेण्यासाठी पात्र आहेत.

उद्योगांसाठी नवीन धोरण येणार

राज्य सरकार वर्ष २०२४ मध्ये या क्षेत्रासाठी नवीन धोरण जाहीर करणार आहे. सध्याचे एमएसएमई धोरण आणि त्यातील तरतूदी १७ वर्ष जुन्या आहेत. याकरिता एक समिती तयार करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने एमएसएमई क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याचा फायदा महिला आणि पुरुष उद्योजकांना निश्चित होईल.