नागपूर विद्यापीठाचा ‘अ’ ग्रेडचा दर्जा संपणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2019 11:57 AM2019-08-29T11:57:42+5:302019-08-29T12:00:07+5:30
वर्षाच्या शेवटपर्यंत किंवा जानेवारी २०२० पर्यंत मूल्यांकन करणे नागपूर विद्यापीठासाठी अत्यावश्यक आहे. मात्र एसएसआर पाठविला नसल्याने मूल्यांकन होणे शक्य नाही व त्यामुळे डिसेंबर २०१९ नंतर विद्यापीठ ग्रेडविना राहणार आहे.
आशिष दुबे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा ‘ए’ ग्रेडचा दर्जा संपण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यापीठाने राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषदे(नॅक)कडे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट पाठविलेलाच नसल्याने ‘अ’ दर्जा जाण्याची वेळ विद्यापीठावर आली आहे. या रिपोर्टशिवाय नॅकची टीम पाहणी करण्यास येणार नाही. दरम्यान, वर्षाच्या शेवटपर्यंत किंवा जानेवारी २०२० पर्यंत मूल्यांकन करणे विद्यापीठासाठी अत्यावश्यक आहे. मात्र एसएसआर पाठविला नसल्याने मूल्यांकन होणे शक्य नाही व त्यामुळे डिसेंबर २०१९ नंतर विद्यापीठ ग्रेडविना राहणार आहे.
लोकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठाचा एसएसआर अद्याप तयारच झालेला नाही. हा रिपोर्ट तयार करण्यास कमीतकमी दोन महिन्याचा काळ लागणार आहे. एसएसआर तयार झाल्यानंतर त्यावर विविध प्राधिकरणाकडून मंजुरी प्राप्त करावी लागेल. या मंजुरीनंतरच विद्यापीठ नॅकला एसएसआर पाठवू शकते. या कामात किमान सहा महिन्याहून अधिक वेळ लागणार आहे. एसएसआर पाठविल्यानंतर नॅक त्याची समीक्षा करेल.
समीक्षेनंतर दौऱ्याची तारीख ठरविली जाईल. जोपर्यंत नॅकचा निर्णय येईल, तोपर्यंत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे, कार्यकारी प्र-कुलगुरु डॉ. विनायक देशपांडे यांचा कार्यकाळ संपून जाईल. यांच्या कार्यकाळाबरोबरच प्रभारी कुलसचिव डॉ. नीरज खटी यांचासुद्धा कार्यकाळ संपेल. कुलगुरू डॉ. काणे यांचा कार्यकाळ २०२० पर्यंत आहे.
त्यानंतर नवीन कुलगुरूची निवड प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासाठी दोन महिन्याचा वेळ लागेल. नवीन कुलगुरूच्या निवडीनंतरच नॅक मूल्यांकनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होऊ शकते. तोपर्यंत विद्यापीठाला नॅकने दिलेल्या ‘अ’ दर्जाचा अवधी संपून जाईल. २०१४ मध्ये विद्यापीठाला नॅकचा दर्जा मिळाला होता. त्याचा अवधी पाच वर्षापर्यंत असतो. हा अवधी डिसेंबर २०१९ ला संपणार आहे.
अनुदान बंद होण्याची शक्यता
२०१४ मध्ये नॅकने ‘अ’ दर्जा दिल्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) व राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान(रुसा)अंतर्गत विद्यापीठ अनुदानासाठी पात्र ठरले होते. विद्यापीठाचा ‘अ’ दर्जा जानेवारी २०२० ला संपेल. त्यामुळे यूजीसी व रुसाअंतर्गत विकासासाठी मिळणारे अनुदानसुद्धा बंद होण्याची शक्यता आहे.