रेती घाटांच्या मान्यतेचे अधिकार आता ग्रामसभांकडे

रेती घाट व्यवसायाशी संबंधित उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सरकारने नवीन रेती उत्खनन धोरण आणले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार

नागपूर : राज्य सरकारने रेती घाट लिलावासाठी ग्रामपंचायतीच्या मंजुरीऐवजी यापुढे ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक केले आहे. रेती घाट व्यवसायाशी संबंधित उद्भवणाऱ्या अडचणी आणि पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सरकारने नवीन रेती उत्खनन धोरण आणले आहे.

घाटाच्या लिलावाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीला एक महिन्याच्या आत ग्रामसभा घेऊन त्याबाबत निर्णय घेण्याचे धोरणात नमूद आहे. ग्रामसभेने प्रस्ताव मंजूर करण्यास नकार दिल्यास उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांना ग्रामसभा घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. यानंतर त्यांना आपल्या शिफारशी जिल्हा रेती नियंत्रण समितीकडे सादर कराव्या लागणार आहेत.

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी रेती घाट आरक्षित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राखून ठेवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाने रेती घाटांची मागणी केल्यास त्यासाठीही घाट आरक्षित ठेवता येईल. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने या घाटांमधून काढलेली वाळू महापालिका विकू शकते. परंपरेने रेती उत्खननात गुंतलेल्या स्थानिकांसाठी राखीव असलेल्या रेती घाटांना पर्यावरणीय मंजुरीची गरज भासणार नाही. मात्र, ही मंजुरी इतर सर्व घाटांसाठी अनिवार्य आहे.

नव्या धोरणातील तरतुदी

- अवैधरीत्या उत्खनन केलेली रेती पावसात वाहून जाऊ नये किंवा चोरीला जाऊ नये यासाठी त्याचा लिलाव यापुढे एका महिन्याच्या आत करण्याचे नव्या धोरणात प्रावधान आहे.

- वाळू तस्करी टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक रेती घाटावरील वाहतूक मार्ग निश्चित करून चेकपोस्ट आणि वजनकाटे उभारावेत.

- ठेकेदाराने सर्व रेतीघाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून चोवीस तास खाणकामाचे रेकॉर्डिंग करावे.