नागपुरातील १००० खाटांच्या जम्बो कोविड सेंटरला हिरवी झेंडी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नागपुरातील १००० खाटांच्या जम्बो कोविड सेंटरला हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली.

ठळक मुद्देसरकारचा आदेश जारीविभागीय क्रीडासंकुलात उभारली जाईल व्यवस्था

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नागपुरातील १००० खाटांच्या जम्बो कोविड सेंटरला हिरवी झेंडी दाखवण्यात आली. हे सेंटर मानकापूरस्थित विभागीय क्रीडासंकुलातील इनडोअर स्टेडियम येथे उभारले जाणार आहे. १००० खाटांपैकी ४०० खाटा व्हेंटिलेटरच्या तर, ३०० खाटा ऑक्सिजनच्या राहणार आहेत.

यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी १६ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी केला. नागपूर जिल्ह्यामध्ये कोरोना रुग्ण सतत वाढत असल्यामुळे त्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. परिणामी, हे जम्बो कोविड सेंटर उभारण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांनी गेल्या १९ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, राज्य सरकारने त्याची तातडीने दखल घेतली नाही. ही बाब १५ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी करून मनपाच्या प्रस्तावावर एक आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास राज्याच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयात स्वत: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, अशी तंबी दिली. सरकारला हा दणका बसल्यानंतर राज्य कार्यकारी समितीने खडबडून जागे होत जम्बो कोविड सेंटरला तत्त्वत: मंजुरी प्रदान केली.

असे राहील निधीचे विभाजन
महानगरपालिका : २५ टक्के
राज्य सरकार : २५ टक्के
नागपूर सुधार प्रन्यास व नागपूर प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण : २५ टक्के
जिल्हा नियोजन योजना व खासगी कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी : २५ टक्के

आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने सरकारचा आदेश रेकॉर्डवर घेऊन जम्बो कोविड सेंटरचा विस्तृत आराखडा दोन आठवड्यात सादर करण्यात यावा असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांना दिले. तसेच, हा आराखडा न्यायालयात सादर करण्यापूर्वीही त्यावर कार्यवाही करता येईल असे स्पष्ट केले. विभागीय आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याची न्यायालयाला ग्वाही दिली.

सेंटरची जबाबदारी मनपा आयुक्तांवर
जम्बो कोविड सेंटर सुरळीत कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी महानगरपालिका आयुक्तांची राहील असे सरकारच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, या सेंटरच्या संनियंत्रणासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील एक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जम्बो कोविड सेंटर सुरू करण्यापूर्वी त्यासाठी लागणारे वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका व इतर मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवावे असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

असे होते न्यायालयाचे ताशेरे
कोरोना संक्रमणामुळे नागपुरातील परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. मृत्यूदर दिवसेंदिवस वाढत आहे. शवागारे फुल्ल झाली आहेत व स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कारांसाठी रांग लागत आहे. असे असतानाही कोरोना रुग्णांना व्हेंटिलेटर व ऑक्सिजनपासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच, राज्य सरकार यासंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्यास तयार नाही, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर रोजी ओढले होते.