नागपूर जिल्हा परिषदेत जीएसटीचा लाभार्थ्यांना फटका

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून विविध विभागांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या निधीची तरतूद केली जाते. या योजनेतून साहित्याची खरेदी करून लाभार्थ्यांना त्याचे वाटप करण्यात आले. गेल्यावर्षी शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे वितरण डीबीटी (थेट बँक हस्तांतरण) द्वारे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वस्तूंची खरेदी केल्यानंतर त्याच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येते. जीएसटीमुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी साहित्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहे. सेस फंडातून ठराविक रकमेची तरतूद करण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटणार आहे.

ठळक मुद्देकिमती वाढल्याने लाभार्थी झाले कमी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून विविध विभागांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या निधीची तरतूद केली जाते. या योजनेतून साहित्याची खरेदी करून लाभार्थ्यांना त्याचे वाटप करण्यात आले. गेल्यावर्षी शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे वितरण डीबीटी (थेट बँक हस्तांतरण) द्वारे करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लाभार्थ्यांना वस्तूंची खरेदी केल्यानंतर त्याच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात येते. जीएसटीमुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी साहित्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहे. सेस फंडातून ठराविक रकमेची तरतूद करण्यात येत असल्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांद्वारे वैयक्तिक लाभाच्या योजना या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार युवक व महिलांसाठी राबविल्या जातात. या योजनेतून विविध साहित्याचे वितरण करण्यात येते. सरकारने या सर्व योजनांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू केली. परंतु डीबीटीमुळे आलेल्या अडचणीमुळे गेल्या वर्षी अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित राहिले. यावर्षी आता जीएसटीचा फटका बसणार आहे. साहित्यावर जीएसटी लागल्यामुळे त्याच्या किमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढल्या आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनेसाठी बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार लाभार्थ्यांची संख्या घटणार आहे.
गेल्या वर्षी सायकल ४१०० रुपयांमध्ये खरेदी करण्यात आली होती. यावर्षी त्या सायकलचे दर ४३३० रुपये झाली आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत साहित्याचे दर ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बाजारातील पुरवठादारांकडून कोटेशन मागवून डीबीटीचे दर ठरविण्यात येत आहेत.

- डिझेल, इलेक्ट्रिक पंपाचे दर वाढले
शेतकऱ्यांना ५ एचपी डिझेल पंप देण्यात येतो. गेल्यावर्षी त्याची किंमत २४००० होती. यावर्षी हा पंप २५९३० रुपयांना बाजारात उपलब्ध आहे. तर ३ एचपीचा इलेक्ट्रीक पंप १७३२५ रुपयांचा होता तो आता २०१६६ रुपयांचा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ताडपत्री २००, शिलाई मशीन ३०० तर एअर कॉम्प्रेसरची किंमत ६ हजार रुपयांनी वाढली आहे. बॅण्ड संचाचे दरात सुद्धा २५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. साहित्याचे दर वाढल्याने लाभार्थ्यांची संख्या घटणार आहे. जीएसटीचा फटका समाजकल्याणसह शिक्षा विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, कृषी विभागाच्या लाभार्थ्यांना सुद्धा बसणार आहे.

३५ बेरोजगारांना झेरॉक्स
ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने सेसफंडातून झेरॉक्स मशीनचा प्रस्ताव पाठविला होता. दोन वर्षानंतर योजनेला मंजुरी मिळाली. त्यासाठी ३१ लाख रुपयांची तरतूद क रण्यात आली. आतापर्यंत ३५ बेरोजगारांना झेरॉक्स मशीनचे वाटप करण्यात आले आहे. अजून २९ मशीन शिल्लक आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारले जात असल्याचे जि.प.चे समाजकल्याण सभापती यांनी सागितले.