जीएसटीमुळे विकास कामांना ब्रेक

महापालिकेपुढे आर्थिक संकट असतानाच वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) कंत्राटदारांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे.

३०० कोटींची कामे रखडणार : कंत्राटदार काम बंद करण्याच्या विचारात
राजीव सिंग। लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेपुढे आर्थिक संकट असतानाच वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) कंत्राटदारांवर १८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे जुन्या कामांचा खर्च १२ ते १४ टक्क्यांनी वाढणार आहे. त्यानुसार बिल मिळो अथवा न मिळो, त्यांना दर महिन्याला जमाखर्च सादर करून जीएसटी द्यावा लागणार आहे. निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कंत्राटदार काम बंद करण्याच्या विचारात आहे. यामुळे शहरातील ३०० कोटींची कामे रखडण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील रस्ते, वीज ,पाणी व सिवेज लाईन अशी मूलभूत सुविधांची कामे करताना सेवा करात सूट मिळत होती. परंतु या कामांचाही जीएसटीत समावेश करण्यात आला आहे. कंत्राटदारांवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. सोबतच सिमेंटच्या किमती वाढल्या आहे.
दर महिन्याला बिल मिळाले नाही तरी कंत्राटदार कामे सुरू ठेवत होते. परंतु आता बिल मिळो वा न मिळो, त्यांना दर महिन्याला जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे काम बंद ठेवण्याशिवाय त्यांच्यापुढे दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. जीएसटी बाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे पुढील काही महिने काम न करण्याची भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली आहे. नवीन कामे करणार नाही. जुनी कामे पूर्ण करावयाची असल्यास स्वत: च्या खिशातून खर्च करावा लागणार आहे.

वस्तुस्थिती स्पष्ट नाही, काम बंद करणार : नायडू
जीएसटी लागू झाल्यामुळे विकास कामांचा खर्च १० ते १२ टक्यांनी वाढणार आहे. दर महिन्याला जीएसटी द्यावा लागणार आहे.परंतु महापालिकेत दर महिन्याला बिल मिळत नाही. सेवा शुल्कातील वाढ भरता आली असती. मात्र धोरणात बदल झाला आहे. अद्याप परिस्थिती स्पष्ट नाही. त्यामुळे काम बंद करण्याशिवाय पर्याय नसल्याची माहिती महापालिका कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष विजय नायडू यांनी दिली.

जीएसटीमुळे निर्माण परिस्थिती
कंत्राटदारांवर १८ टक्के जीएसटी लागणार. यात मजुरीच्या खर्चाला सवलत मिळण्याची तरतूद नाही. सेवाकर यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
सिमेंटवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. महसूल व व्हॅटच्या दरात एक टक्का वाढ करण्यात आली आहे. रक्कम एक टक्क ा दिसत असली तरी कोट्यवधीच्या बिलांवर ही रक्कम मोठी होते.
बांधकाम साहित्यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे.
बिल मिळो वा न मिळो, दर महिन्याला जीएसटी भरणे अनिवार्य आहे.