जीएसटी प्रक्रिया सरळसोपी व्हावी : कॅटची मागणी 

जीएसटी कायद्यात वेळोवेळी बदल केल्यामुळे त्यातील क्लिष्ट तरतुदी काही प्रमाणात दूर झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कायद्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी प्रक्रिया आणखी सरळसोपी करावी, अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) जीएसटीवर आयोजित चर्चासत्रात केली. देशात जीएसटीची दोन वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याबद्दल कॅटने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे अभिनंदन केले आहे.

ठळक मुद्देजीएसटीला दोन वर्षे पूर्ण, देशात सात कोटी व्यापारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जीएसटी कायद्यात वेळोवेळी बदल केल्यामुळे त्यातील क्लिष्ट तरतुदी काही प्रमाणात दूर झाल्या आहेत. व्यापाऱ्यांना जीएसटीच्या कायद्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएसटी प्रक्रिया आणखी सरळसोपी करावी, अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) जीएसटीवर आयोजित चर्चासत्रात केली. देशात जीएसटीची दोन वर्षे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याबद्दल कॅटने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांचे अभिनंदन केले आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया म्हणाले, जीएसटीअंतर्गत करटप्पा वाढविणे, जीएसटी पुन्हा सरळसोपा करणे आणि विविध कर टप्प्यात नमूद वस्तूंची पुन्हा एकदा समीक्षा करणे, २८ करटप्प्यामध्ये लक्झरियस वस्तूंव्यतिरिक्त सर्व अन्य वस्तुंना अन्य करटप्प्यात आणणे आणि अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलला काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देशात सामान्य व्यापारीसुद्धा सहजपणे जीएसटी कर प्रणालीचे पालन करू शकेल.
जास्त महसूल संग्रहण होणार
भारतात जीएसटी यशस्वीरीत्या लागू करण्यासाठी तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी विशेष प्रयत्न घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अरुण जेटली यांच्या मजबूत इच्छाशक्तीमुळेच भारतात जीएसटी प्रणाली लागू झाली. यामध्ये देशातील व्यापाऱ्यांनीही सरकारला मदत केली आहे. यामुळेच जीएसटीअंतर्गत आतापर्यंत १.३५ लाख व्यापाऱ्यांची नोंद झाली आहे. त्याअंतर्गत १७.७८ लाख व्यापाऱ्यांनी कम्पोझिट योजनेचा फायदा घेतला आहे. जीएसटीचे कर संग्रहण दरमहा एक लाखापेखा जास्त आहे. देशात सात कोटी व्यापारी आहेत. जीएसटी प्रक्रिया सरळसोपी आणि जीएसटीचा करटप्पा वाढल्यास सरकारला जास्तीत जास्त महसूल मिळेल, असे भरतीया म्हणाले.
रिटर्नचे पुन्हा अवलोकन करावे
भरतीया म्हणाले, जीएसटीच्या फॉर्ममध्ये पूर्वी कधीही अशाप्रकारचे विवरण मागितले नव्हते. कोणत्याही अकाऊन्टिंग सॉफ्टवेअरमध्ये त्याची तरतूदही नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना फॉर्म भरणे कठीण आहे. जीएसटीमध्ये रिटर्नचे पुन्हा अवलोकन करण्याची तरतूद असावी. ते म्हणाले, जीएसटी नवीन कर प्रणाली असल्यामुळे विभागाने आतापर्यंत व्याज, लेट फी, पेनॉल्टी या स्वरूपात घेतलेला पैसा व्यापाऱ्यांना परत करावा. जे व्यापारी काही कारणास्तव इनपुट क्रेडिट घेऊ शकत नाहीत, त्यांना एकदा इनपुट क्रेडिट घेण्याची संधी द्यावी. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल १० कोटींपेक्षा कमी आहे, अशांना ऑडिट, वार्षिक रिटर्न दाखल करण्यासाठी दोन वर्षांची सूट द्यावी. जीएसटी कौन्सिलमध्ये व्यापाऱ्यांना प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणी भरतीया यांनी केली.