जीएसटी हिताचेच, पण छुपे कर नसावेत

येत्या १ एप्रिल २०१७ पासून अमलात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांविषयी केंद्र आणि राज्य शासनाची सहमती झाली आहे.

राज्य व स्थानिक करांची आकारणी नको : अन्नधान्य ‘जीएसटी’मुक्त
नागपूर : येत्या १ एप्रिल २०१७ पासून अमलात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांविषयी केंद्र आणि राज्य शासनाची सहमती झाली आहे. ५, १२, १८ आणि २८ असे कराचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. अन्नधान्यांसह ५० टक्के उत्पादनांवर कोणताही कर लागणार नसल्यामुळे गरीब व सामान्य घटकांना दिलासा मिळणार आहे. अन्नधान्य ‘जीएसटी’ करमुक्त आहे. सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या धान्य, किराणा यासारख्या जीवनाश्यक वस्तूंवर शून्य ते पाच टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. जीएसटीचा प्रमाणित दर १२ ते १८ टक्के ठेवण्यात आला आहे. जीएसटी उत्तमच, पण राज्य व स्थानिक करांची आकारणी नको आणि छुपे कर नसावेत. या कर स्तराचे व्यापारी आणि ग्राहक संघटनांतर्फे स्वागत करण्यात येत असून जीएसटीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर कमी होतील आणि बाजारापेठांमध्ये उत्साह संचारेल, अशी प्रतिक्रिया विविध व्यापारी संघटनांचे पदाधिकारी आणि ग्राहक संघटनांनी लोकमतशी बोलताना दिली.(प्रतिनिधी)

महागाईवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न
जीएसटी चार करस्तरात लागू करून महागाईवर नियंत्रण आणण्याचा केंद्र सरकारचा ठोस प्रयत्न आहे. सोने-चांदीवर कर आकारणीचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. कराच्या टप्प्यात कोणत्या वस्तू येईल, याचा खुलासा झाल्यानंतरच जीएसटीचे भविष्य ठरणार आहे. जीएसटीमध्ये एक रिटर्न आणि एक प्राधिकरण असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महसूल वाढण्यास मदत होईल. जीएसटी तंत्रज्ञानावर आधारित एक करप्रणाली आहे. त्याचे पालन संगणकाच्या माध्यमातून शक्य आहे. गैरसंघटित व्यापाऱ्यांना त्याचा त्रास होणार आहे. व्यापाऱ्यांना प्रेरित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने व्यापारी संघटनांशी चर्चा करण्याची गरज आहे. जीएसटीवर व्यापाऱ्यांची चिंता आणि त्यांच्या मुद्यांचे निराकरण होणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्यांप्रमाणेच अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. महागाईवर नियंत्रण आणणाऱ्या जीएसटीचे संघटनेतर्फे स्वागत आहे.
बी.सी. भरतीया, राष्ट्रीय अध्यक्ष,

कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट).
धान्यावर जीएसटी आकारू नये, अशी व्यापाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. केंद्र सरकारने ती मान्य केल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. धान्य व्यवसायात राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब यासह अन्य राज्यातून विक्रीसाठी धान्य मागविताना ४ टक्के कर द्यावा लागतो. पण जीएसटी लागू झाल्यानंतर कर लागणार नाही. त्यामुळे संपूर्ण देशात धान्याच्या किमती समान राहतील आणि कोणत्याही राज्यातून धान्य मागविणे शक्य होईल. त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. शिवाय भाव नियंत्रणात राहतील तसेच व्यवसायात वाढ होईल आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल. पूर्वी धान्यावर कर आकारणीबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये शंका होती. पण जेटली यांनी घोषणा केल्यानंतर धान्य व्यापारी खुशीत आहेत. सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या वस्तूंवर कर नसल्याने महागाई निर्देशांकावर परिणाम होणार नाही.
प्रताप मोटवानी, सचिव,
इतवारी ग्रेन मर्चंट असोसिएशन.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती समान राहतील
किराणा वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारण्यात येत असल्यामुळे व्यापारी आनंदात आहेत. कमकुवत घटकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच महागाई वाढणार नाही, याची खबरदारी घेताना अन्नधान्यांना करश्रेणीतून वगळण्यात आले आहे. अन्य राज्यांतून कररहित धान्य मागविणे सुलभ होणार आहे. किराणा वस्तूंवर जीएसटीची आकारणी गरीब व सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी आहे. जीएसटी करप्रणाली सध्याच्या व्हॅट करप्रणालीहून भिन्न आहे. उत्पादन, सेवा कर आणि व्हॅटसहित अन्य करांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आल्यामुळे व्यापाऱ्यांना आता वहीखाते सोडून संगणकाचा आधार घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात व्यापाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. यामुळे व्यापार व उद्योग क्षेत्रासह सर्व क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन मिळेल. यासाठी सरकारला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
प्रभाकर देशमुख, अध्यक्ष,
नागपूर चिल्लर किराणा असोसिएशन.

किराणा व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणार
जीएसटीमध्ये महागड्या गाड्या, तंबाखू आणि शीतपेयांसह चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर तसेच अधिभार आकारला जाणार आहे. ही गरीब व सामान्यांची गरज नाही. पण जीवनावश्यक धान्य आणि किराणा वस्तू शून्य ते पाच टक्के स्तरात आहे. त्यामुळे व्यवसायाला चालना मिळेल आणि महागाई वाढणार नाही. त्याचा लोकांना निश्चितच फायदा होईल. प्रक्रिया न केलेल्या अन्नपदार्थांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंसाठी तो किमान असावा. किराणा वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटीची आकारणी होणार असल्यामुळे बाजारात भाव समान राहतील. त्याचा व्यवसाय वाढीसाठी फायदा होईल. उदाहरण द्यायचे झाल्यास पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये धान्यावर ४ टक्के कर आहे. केरळमध्ये सुपारीवर खरेदी कर आहे. सर्व कर संपुष्टात आल्यामुळे व्यापारी संतुष्ट आहेत. कर आकारणी करताना राज्य व स्थानिक आणि छुपे कर आकारू नयेत.
शिवप्रताप सिंह, सचिव,
इतवारी किराणा व्यापारी असोसिएशन.

जीएसटी ग्राहकांच्या फायद्याचा
जीएसटी करप्रणाली ग्राहकांच्या फायद्याची आहे. करांचा हिशेब ठेवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना दक्ष राहावे लागेल. त्यासाठी त्यांना संगणकीय कार्यप्रणालीत सक्षम व्हावे लागेल. सरकारने व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. दूरगामी विचार केल्यास ग्राहकांना अर्धा फायदा आणि अर्धा तोटा होणार आहे. याउलट व्यापाऱ्यांचा फायदा आहे. जीएसटीवर आणखी उपकर लावायचा झाल्यास तो अंतिम उत्पादनावर लावावा. असे करताना एकूण कर जीएसटीच्या मर्यादेतच राहावा. जीवनावश्यक व दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर सर्वात कमी म्हणजे शून्य ते ५ टक्के तर, चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर बसणार असून महागाईने पिचलेल्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जीएसटीमुळे भविष्यात डिजिटल तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढणार आहे. यामुळे अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. जीएसटीचे स्वागत आहे.
देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव,
अ.भा. ग्राहक कल्याण परिषद.

छुप्या करांचा समावेश नको
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटीतील कराचे स्तर जाहीर केल्याचे स्वागत आहे. जीएसटीमुळे महागाईवर नियंत्रण आल्यास गरीब व सामान्यांना दिलासा मिळून त्यांचे जगणे सुलभ होईल. पण त्या करावर राज्य आणि स्थानिक तसेच छुपे कराची आकारणी करू नये. सध्या सर्वांगीण चित्र चांगले आहे, पण जीएसटीवर अतिरिक्त कर आकारल्यास ग्राहकांच्या पदरी निराशा येणार आहे. जीएसटीवर अतिरिक्त कराच्या आकारणीची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. या सरकारने घोषणा करून या चर्चेला विराम द्यावा. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर जेमतेम ५ टक्के कर असेल. त्याचवेळी तंबाखूजन्य पदार्थ, शीतपेय व इतर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर असेल. सर्व वस्तूंच्या उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क छापण्याची आमची मागणी आहे. ती पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा आहे़ ग्राहकोपयोगी जीएसटी करप्रणालीचे स्वागत आहे.
गजानन पांडे, विदर्भ प्रांत अध्यक्ष,
अ.भा. ग्राहक संघटना