गुंठेवारीचा दोन लाख भूखंडधारकांना मिळणार लाभ

शहरालगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे व भूखंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा नागपूर शहर व लगतच्या भागातील जवळपास दोन लाख घरे व भूखंडधारकांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे चार ते पाच लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु, यासाठी महापालिकेने सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे.

राज्य सरकारने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा लागू केला. १ जानेवारी २००१ पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांना त्याचा लाभ देण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित झाले. मात्र, अद्याप अनेक गुंठेवारी क्षेत्रांचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे. या अधिनियमाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, आता ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ज्या गुंठेवारी योजना नियमित झालेल्या नाहीत, त्या नियमित करण्यात येणार आहेत.

नासुप्रतर्फे १९०० व ५७२ सह अन्य ले-आऊटमध्ये नासुप्रच्या माध्यमातून नागपूर शहरात ही योजना राबविण्यात आली. शहरातील १ लाख ८२ हजार ३७१ भूखंडधारकांपैकी १ लाख ५४ हजार ३५ भूखंडधारकांनी नासुप्रकडे अर्ज केले होते. यातील १ लाख १४ भूखंडधारकांना डिमांड पाठविण्यात आल्या होत्या. यातील ९५ हजार ६९८ भूखंडधारकांनी नियमितीकरण केले होते. परंतु, त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत ले-आऊट नियमित झाले नव्हते. यात ५७६ ले-आऊटमधील ४८ हजार ४६० भूखंड ग्रीन बेल्टमधील होते, तर ११९२ ले-आऊटमधील ३८ हजार ४५७ भूखंड व घरे विविध आरक्षणांतील जमिनीवर होते. ६० ले-आऊटमधील ५ हजार ८७० भूखंड सार्वजनिक वापराच्या जागेवर होते. अशा लाखांहून अधिक भूखंडांचे नियमितीकरण झालेले नाही.