हजचा खासगी कोटा पाच टक्केपेक्षा जास्त नको : जमाल सिद्दीकी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2019 08:36 PM2019-05-08T20:36:45+5:302019-05-08T20:40:31+5:30
यंदा हजसाठी २५ हजार सीट वाढल्या असल्या तरी त्याचा पाहिजे तसा लाभ गरीब हाजींना मिळणार नाही. कारण कोटा कमी आहे. एकट्या महाराष्ट्रातच २१ हजार वेटिंग लिस्ट आहे. त्यासाठी कोटा वाढवण्याची गरज आहे. खासगी टूर्स गरीब हाजींना मारक आहे. ते केवळ व्यापार करीत आहेत. खासगी टूर्ससाठी ३० टक्के इतका कोटा आहे, तो अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे हा कोटा कमी करण्यात यावा. खासगी टूर्संना पाच टक्केपेक्षा जास्त कोटा देण्यात येऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी पत्रपरिषदेद्वारा केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : यंदा हजसाठी २५ हजार सीट वाढल्या असल्या तरी त्याचा पाहिजे तसा लाभ गरीब हाजींना मिळणार नाही. कारण कोटा कमी आहे. एकट्या महाराष्ट्रातच २१ हजार वेटिंग लिस्ट आहे. त्यासाठी कोटा वाढवण्याची गरज आहे. खासगी टूर्स गरीब हाजींना मारक आहे. ते केवळ व्यापार करीत आहेत. खासगी टूर्ससाठी ३० टक्के इतका कोटा आहे, तो अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे हा कोटा कमी करण्यात यावा. खासगी टूर्संना पाच टक्केपेक्षा जास्त कोटा देण्यात येऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी पत्रपरिषदेद्वारा केली.
महाराष्ट्रातूनच यंदा तब्बल १४,९९५ मुस्लीम बांधव हजयात्रेला जाणार आहेत. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून हजसाठी विमानसेवा सुरु होईल. नागपूर येथून ४९६ (जनरल कोटा) आणि ७० वर्षावरील नागरिकांच्या कोट्यातून १३८ लोक हजसाठी जाणार आहेत. यंदा आॅनलाईन रिपोर्टिंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे हाजींना आधीच येण्याची गरज राहणार नाही. तसेच सर्व व्यवस्था हज समितीचे सदस्य करतील. त्यासाठी एनजीओची मदत घेतली जाईल. हजयात्रेकरुंना कुठलाही त्रास होऊ नये. यासाठी स्वयंसेवक स्वरुपात ‘हाजी दोस्त’ तयार करण्यात येतील. तसेच हाजींचे सामान दोन दिवसांपूर्वीच सौदीला पाठवण्यात यावे तसेच हजयात्रेकरूंसाठी सौदी अरेबियामध्ये हैदराबादच्या निजामांची स्वत:ची इमारत आहे. त्याचप्रमाणे भारत सरकारनेही स्वत:ची इमारत तिथे बांधावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली असल्याचे सिद्दीकी यांनी सांगितले.
जुनैद खान, रहीम भाई उपस्थित होते.
प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावे हज हाऊस
नागपूर व औरंगाबाद येथे हज हाऊस आहे. परंतु राज्य कमिटीचे स्वत:चे हज हाऊस नाही. मुंबईसह प्रत्येक जिल्ह्यात एक हज हाऊस व्हावे, अशी आपली इच्छा असून तसा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे सिद्दीकी यांनी सांगितले. हज हाऊस हे केवळ हाजींसाठीच काम करण्यापुरते राहू नये. तर वर्षभर येथून समाजोपयोगी कार्य चालावे, असे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी हज हाऊसमध्ये स्पर्धा परीक्षा, आयएएस कोचिंग सेंटर सुरु करण्यात येत आहे. हजच्या नावावर काही ट्रॅव्हल्स कंपन्या फसवणूक करतात. ते रोखण्यासाठी हज कमिटी स्वत:च वर्षभर हजला जाणाऱ्या यात्रेकरुंसाठी काम करण्याचा विचार करीत आहे.