आनंदवार्ता! ऑक्टोबर-२०२५ पर्यंत पूर्ण होईल दीक्षाभूमी विकास प्रकल्प

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीन विकासाचा प्रकल्प १९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण केला जाईल. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. प्राधिकरण या प्रकल्पाची नोडल एजन्सी आहे.

प्रतिज्ञापत्रातील इतर माहितीनुसार, राज्य सरकारने ३१ मार्च २०२३ रोजी २०० कोटी ३१ लाख रुपयाच्या दीक्षाभूमी विकास प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यांतर्गत २० ऑक्टोबर २०२३ रोजी हरयाणामधील गुडगाव येथील वायएफसी-बीबीजी या संयुक्त उपक्रम कंपनीला पहिल्या टप्प्यात १३० कोटी ८१ लाख ८१ हजार ९६७ रुपयाच्या कामांचा कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. विकास प्रकल्पामध्ये दीक्षाभूमीच्या चार प्रवेशद्वारांचे विस्तारीकरण, चार तोरणद्वारे नव्याने बांधणे, संग्रहालय, खुले रंगमंच, बेसमेंट पार्किंग, सीमा भिंत, क्लॉक रुम, वॉच टॉवर, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, अर्थ केंद्र, सुरक्षा केंद्र, सीसीटीव्ही कॅमेरे, हायमास्ट लाईट्स, अग्नीशमन, वातानुकुलन व्यवस्था इत्यादी कामांचा समावेश आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी महानगर प्राधिकरण आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी, सहआयुक्त अविनाश कातडे, अधीक्षक अभियंता संजय चिमुरकर, सहायक अभियंता पंकज पाटील, सहायक अभियंता नेताजी बांबल व स्थापत्य अभियंता सहायक अभय वासनिक यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सुनावणी दोन आठवडे तहकूब

दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीन विकासाकरिता ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, ॲड. नारनवरे यांनी प्राधिकरणच्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत स्वीकारून त्यावर भूमिका मांडण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणावरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. प्राधिकरणच्या वतीने ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.

यामुळे दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक

दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत अनुयायी येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनुयायांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. करिता, दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.