हॉकर्स समस्या नव्हे, बेरोजगारीवरचे समाधान

मॉल आणि मेट्रो असा विचार असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेत हॉकर्स या घटकाला सुनियोजितपणे समस्या ठरविले जात आहे. मात्र देशात पाच कोटींच्यावर असलेले हॉकर्स, फेरीवाले, पथविक्रेते ही समस्या नव्हे तर बेरोजगारीच्या संकटावरील समाधान होय.

ठळक मुद्देजिल्हा पथविक्रेता हॉकर्स संघ : कायद्याचे संरक्षण व सन्मानाचा लढालोकमत व्यासपीठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मॉल आणि मेट्रो असा विचार असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेत हॉकर्स या घटकाला सुनियोजितपणे समस्या ठरविले जात आहे. मात्र देशात पाच कोटींच्यावर असलेले हॉकर्स, फेरीवाले, पथविक्रेते ही समस्या नव्हे तर बेरोजगारीच्या संकटावरील समाधान होय. एकट्या नागपूर शहरात ५० हजार हॉकर्स आहेत. सर्वेक्षणानुसार दरवर्षी या व्यावसायिकांकडून जवळपास २ ते ५ हजार कोटींची उलाढाल होत असते. ८० टक्के सामान्य जनतेला परवडणाऱ्या दरात माल उपलब्ध करून देणारे हे पथविक्रेते लघुउद्योग, गृहउद्योग व लहानमोठ्या व्यावसायिकांचा आधार ठरले आहेत. मात्रअर्थव्यवस्थेच्या या अविभाज्य घटकाला हवा तसा सन्मान मिळतो का, हा चिंतनाचा विषय आहे. हॉकर्सच्या संरक्षणासाठी कायदा आहे. २०१३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केंद्र शासनाने २०१४ साली कायदा केला असून हा कायदा या असंघटिक घटकाला न्याय देणारा आहे. मात्र या कायद्याची माहिती कारवाई करणाऱ्या  प्रशासनाला नाही आणि कारवाई सोसणाऱ्या  गरीब फेरीवाल्यांनाही नाही. नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन या केंद्रीय संस्थेशी संलग्नित ‘नागपूर जिल्हा पथविक्रेता हॉकर्स संघ’ने फेरीवाल्यांना या कायद्याचे संरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. संघटनेने फेरीवाल्यांना संघटित करून सन्मान मिळवून देण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. लोकमत व्यासपीठाच्या माध्यमातून संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करीत हॉकर्सच्या एकूणच समस्या आणि उपाययोजनांचा मागोवा घेण्यात आला. यावेळी नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष शिरीष फुलझेले, संघटनेचे अध्यक्ष जम्मू आनंद यांच्यासह सचिव कविता धीर, सहसचिव अरविंद डोंगरे, उपाध्यक्ष शेख मुश्ताक, किशोर गौर, कन्हैया केवलरमानी, रमीज रजा, अली हुसैन उपस्थित होते.
कायद्याची अंमलबजावणीच नाही
केंद्र शासनाने कायदा केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नसल्याची खंत राष्ट्रीय  संघटनेचे शिरीष फुलझेले यांनी व्यक्त केली. गेल्या चार वर्षात नागपूर महानगरपालिकेने टीव्हीसी स्थापन केली नाही किंवा त्यासाठी कधी पाऊलही उचलले नाही. पोलीस आणि मनपा प्रशासनाला या कायद्याची माहिती नाही आणि गरीब फेरीवाल्यांनाही याची जाणीव नाही. टीव्हीसीच्या परवानगीशिवाय कुणालाही कारवाईचे अधिकार नाहीत. मात्र दररोज कुठे ना कुठे पथविक्रेत्यांवर कारवाई होत असते. चार वर्षात कधी फेरीवाल्यांचे डिजिटल सर्व्हेक्षण झाले नाही, त्यामुळे नेमके हॉकर्स किती, याची प्रशासनाकडे नोंद नाही. मनपाने २८०० हॉकर्ससाठी ६६ हॉकर्स झोन निश्चित केले होते, मात्र एकही निर्माण झाला नाही. फेरीवाल्यांच्या तक्रारींची सुनावणी होत नाही. यावरून रस्त्यावर व्यवसाय करणाºया या घटकाबाबत शासन आणि प्रशासनातही उदासिनता दिसून येत असल्याची टीका फुलझेले यांनी केली
काय आहे कायदा?
देशातील पाच कोटी हॉकर्सच्या संरक्षणासाठी केंद्र शासनाने २०१४ साली ‘पथविक्रेता (आजीविका संरक्षण व पथविक्रेता विनियमन) अधिनियम २०१४’ चा कायदा संसदेत पारित केला. जम्मू आनंद यांनी सांगितले की, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हॉकर्सचे हित जोपासण्याचे निर्देश दिले होते व त्यानुसार धोरण राबविले जात होते. या कायद्यात पथविक्रेत्यांची व्याख्या मांडली असून नियोजनासाठी टाऊन व्हेन्डिंग समिती (टीव्हीसी) स्थापन करून धोरण निर्धारित करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर सोपविली आहे. या समितीवरील ४० टक्के सदस्य पथविक्रेते व त्यांच्या संघटनांमधून असणे आवश्यक आहे. टीव्हीसीच्या माध्यमातून शहरातील पथविक्रेत्यांचे डिजिटल सर्व्हेक्षण करणे, त्यांच्या विनियमनासाठी धोरण राबविणे व त्यांना संरक्षित करणे आवश्यक आहे. या कायद्यासमोर इतर सर्व कायदे निरस्त होत असून पथविक्रेत्यांवरील कारवाई कायदेविरोधी ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. फेरीवाल्यांच्या तक्रार निवारणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेत पॅनलचे प्रावधान कायद्यात आहे. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार हॉकर्सच्या अधिकारांसाठी कुठलीही व्यवस्था किंवा यंत्रणा उभी करण्यात आली नसल्याची टीका त्यांनी केली.
दररोज करावा लागतो कारवाईचा सामना
हॉकर्स चोरी करीत नाही किंवा रस्त्यावर मादक पदार्थांची विक्री करीत नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या गरजा भागविण्याचे काम ते करतात, तरीही त्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक दिली जात असल्याची खंत हॉकर्स व्यक्त करतात. शेख मुश्ताक यांनी सांगितले की, अतिक्रमणाच्या नावावर दररोज कुठे न कुठे पथविक्रेत्यांवर कारवाई केली जाते. त्यांचा माल जप्त केला जातो. त्यामुळे त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. किशोर गौर म्हणाले, पोलीस व अतिक्रमणाचे दस्ते येतात व सामानाची फेकाफेक करतात. भीषण उन्हात, पावसात आम्ही रस्त्यावर व्यवसाय करून कुटुंबाचे भरणपोषण करतो. कन्हैया केवलरमानी यांनी सांगितले, आम्हाला काही महिन्यांपूर्वी परवाने देण्यात आले होते, तरीही कारवाई सुरूच होती. चालान दिल्यानंतर माल सोडविण्यासाठी दिवसभर व्यवसाय बुडवून पोलीस स्थानकात बसावे लागते. यशवंत स्टेडियमजवळील ५०-१०० पथविक्रेत्यांना हटवून कारसाठी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली. याला व्यवस्थेचा न्याय म्हणावे का, असा सवाल अली हुसैन यांनी केला. हॉकर्स झोन देण्याचे आश्वासनही हवेत विरल्याचे अरविंद डोंगरे यांनी सांगितले.

पथविक्रेत्यांच्या हितासाठी संघटनेचे ध्येय

संघटनेच्या सचिव कविता धीर यांनी सांगितले की, पथविक्रेत्यांना कायद्याचे संरक्षण व सन्मान मिळावा हेच संघटनेचे ध्येय आहे. त्यासाठी पोलीस व प्रशासनाला या कायद्याची जाणीव करून देणे आणि फेरीवाल्यांमध्ये कायद्याबाबत जागृती करण्याचे प्रयत्न संघटनेने चालविले आहेत. ते गुन्हेगार नाहीत तर अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांना सन्मान मिळाला पाहिजे. शहरात ५० हजाराच्या जवळपास हॉकर्स आहेत, मात्र संघटित नाहीत. त्यांना संघटित करायचे आहे. कायद्याबाहेर हॉकर्सवर होणाऱ्या कोणत्याही कारवाईविरोधात संघटनात्मक संघर्ष उभा करण्यासाठी आमचा प्रयत्न असल्याचे शिरीष फुलझेले यांनी सांगितले. हॉकर्स ऐक्यासाठी हॉकर्स जनसंपर्क अभियान राबविले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.