बलात्कार पीडितेच्या न्यायासाठी त्यांनी सोडली आमदारकी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2018 11:41 PM2018-12-26T23:41:12+5:302018-12-26T23:43:49+5:30
मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या गंभीरतेने न घेता केवळ पदासाठी भांडणाऱ्या राजकारण्यांची संख्या देशात कमी नाही. लोकांसाठी मोठ्या पदाला ठोकर मारणाऱ्यांचे उदाहरण मिळणे मात्र नगण्यच. अशा नकारात्मक स्थितीत एखादा नेता सामान्यांच्या न्यायासाठी पदावर पाणी सोडत असेल तर? होय, ओरिसा राज्यातील एका आमदाराने मात्र हे उदाहरण पुढे ठेवले आहे. मतदारसंघातील अत्याचार झालेल्या मुलीला न्याय मिळत नाही म्हणून त्यांनी आमदारकीलाच लाथ मारली. क्रिष्णाचंद्र सागरीया असे या माजी आमदाराचे नाव.
निशांत वानखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या गंभीरतेने न घेता केवळ पदासाठी भांडणाऱ्या राजकारण्यांची संख्या देशात कमी नाही. लोकांसाठी मोठ्या पदाला ठोकर मारणाऱ्यांचे उदाहरण मिळणे मात्र नगण्यच. अशा नकारात्मक स्थितीत एखादा नेता सामान्यांच्या न्यायासाठी पदावर पाणी सोडत असेल तर? होय, ओरिसा राज्यातील एका आमदाराने मात्र हे उदाहरण पुढे ठेवले आहे. मतदारसंघातील अत्याचार झालेल्या मुलीला न्याय मिळत नाही म्हणून त्यांनी आमदारकीलाच लाथ मारली. क्रिष्णाचंद्र सागरीया असे या माजी आमदाराचे नाव.
ओरिसाच्या कोरापूट मतदारसंघाचे ते आमदार होते. मात्र आमदारकी सोडून आता ते रस्त्यावर आंदोलन आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून पीडित मुलीचा लढा लढत आहेत. काही कामासाठी नागपूरला आलेल्या सागरीया यांच्याशी लोकमत प्रतिनिधीने बातचीत केली. ऑक्टोबर महिन्यात कोरापूट जिल्ह्याच्या कुंदली येथील ९ व्या वर्गातील शाळकरी मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेने संपूर्ण राज्याला ढवळून काढले होते. १० ऑक्टोबर २०१७ ची ही घटना. कोब्रा बटालियनच्या चार जवानांनी या मुलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप पीडितेकडून झाला होता. या पीडित मुलीच्या न्यायासाठी जिल्ह्यासह राज्यभरात आंदोलन पेटविण्यात आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्यात आमदार क्रिष्णाचंद्र सागरीया यांनी संघर्ष केला. जिल्हा बंद केला, कुंदली ते कोरापूट पदयात्रा काढली. गुन्हे शाखेतर्फे चौकशीही बसली. यादरम्यान पीडित मुलीला पैसे देऊन गप्प करण्याचा प्रयत्न झाला व ही क्लीपिंग समोरही आली. त्यामुळे सागरीया यांनी भुवनेश्वर येथे राज्यपाल गृहासमोर उपोषण सुरू केल्यामुळे घटनेच न्यायालयीन चौकशीचे आदेश निघाल्याचे सागरीया यांनी सांगितले. यादरम्यान पोलिसांकडून आलेल्या एका वक्तव्यामुळे पीडित मुलीने आत्महत्या करून जगाचा निरोप घेतला. मुलीच्या आत्महत्येमुळे ते प्रचंड निराश झाले.
पुढे मुलीच्या न्यायासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि दिल्ली येथे जंतरमंतरवर धरणेही दिले. २०१८ ला घटनेच्या स्मृतिदिनी काळा दिवस पाळण्यात आला. मात्र घटनादत्त पदावर असूनही पीडित मुलीला न्याय देऊ शकत नाही, याची खंत त्यांच्या मनात होती. त्यामुळे त्यांनी थेट आमदारकीचा राजीनामा शासनाकडे सोपविल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा लढा आता पुढेही चालविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. आधी आमच्यामध्ये जागृती नव्हती, पण आता समाज जागृत होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
बौद्ध धम्माच्या दीक्षेमुळे चर्चेत
ओरिसामध्ये सागरीया हे अनुसूचित जातीमधून एकमेव आमदार होते. १२ व १३ मे रोजी कोरापूट येथे धम्मदीक्षा सोहळा आयोजित करून समाजातील ५०० कुटुंबासह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली होती, तेव्हापासून ते चर्चेत आले होते. त्यांनी सांगितले, विद्यापीठात असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवनकार्याचा व साहित्याचा परिचय झाला. स्टुडंट युनियनचे महासचिव म्हणून काम करताना अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी लढा दिला. १९९२ मध्ये त्यांच्या पुढाकाराने डॉ. आंबेडकर यांचा पहिला ब्रान्झचा पुतळा कोरापूट येथे उभा राहिला होता. ते म्हणाले की, देशात जातीभेद आहे आणि आम्हाला आताही सहन करावा लागतो आहे. मात्र अन्यायाची जाणीव होईपर्यंत तो अन्याय वाटत नाही आणि जाणीव झाली की अन्याय सहन होत नाही. त्यावेळी निर्णय घेऊन भदंत धम्मशिखर व त्यांच्या संघाकडून धम्मदीक्षा घेतली. वास्तविक हे धर्मपरिवर्तन नसून न्यायाचा संदेश देणाऱ्या स्वधम्मात परत येणे होय, अशी भावना त्यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली.