नागपूर : न केलेल्या गुन्ह्यात १९ दिवस गेला कारागृहात अन्...; पोलिसांच्या चुकीची भोगतोय शिक्षा

Nagpur Crime Story: पोलिसांनी नावाची शहानिशा न करताच न्यायालयासमोर आरोपी म्हणून दाखविले. वकील ॲड.प्रीतम खंडाते व ॲड.संतोष चव्हाण यांनी जामीनासाठी अर्ज केला. यावेळी त्यांनी न्यायालयासमोर वास्तव मांडले व न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली.

योगेश पांडे - नागपूर
१९८१ सालचे महिला अत्याचाराचे प्रकरण बंद करण्याच्या नादात पोलीस विभागाने चक्क न्यायालयासमोर आरोपीशी नावसाधर्म्य असलेल्या भलत्याच व्यक्तीला उभे केले. न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीला १९ दिवस कारागृहात पाठविले. मात्र वास्तव समोर आल्यावर त्याची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र महिला अत्याचार प्रकरणी कारागृहात गेल्याची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली व निर्दोष व्यक्तीच्या कुटुंबाला गावाने वाळीत टाकले. पोलिसांच्या हलगर्जीमुळे निर्दोष व्यक्तीचे आयुष्य काळवंडले असून स्वत:ची इभ्रत परत मिळविण्यासाठी तो धडपड करत आहे.

मणीराम कारु ठाकरे (६२, तोतलाडोह, देवलापार) या व्यक्तीसोबत हा दुर्दैवी प्रकार घडला आहे. १४ ऑक्टोबर १९८१ रोजी मणीराम काशीराम ठाकरे याच्याविरोधात महिला अत्याचाराचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्याला काही दिवसांनी जामीन मिळाला होता व त्यानंतर आरोपी फरार झाला. तो न्यायालयासमोर कधीच उभा झाला नाही. 

तो दावा करत राहिला, पोलिसांनी पडताळणी न करताच केली अटक

२०१० साली जेएमएफसी रामटेकने प्रकरणाला बंद करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र काही कालावधीने प्रकरण परत सुरू झाले. जेएमएफसी रामटेककडून प्रोक्लेमेशन नोटीस जारी करण्यात आली. देवलापार पोलीस ठाण्यातील पथकाने ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी मणीराम काशीराम ठाकरे ऐवजी मणीराम करुलाल ठाकरे याला ताब्यात घेतले. त्याने आधार कार्ड व इतर दस्तावेज दाखवून तो मी नव्हेच असा दावा केला. 

पोलिसांनी कुठलीही पडताळणी न करता त्याला न्यायालयासमोर सादर केले. न्यायालयाने त्याला कारागृहात पाठविले. त्याचे वकील ॲड.प्रीतम खंडाते व ॲड.संतोष चव्हाण यांनी जामीनासाठी अर्ज केला. यावेळी त्यांनी न्यायालयासमोर वास्तव मांडले व न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र तोपर्यंत गावात ही बातमी पसरली होती.

गावाने टाकले वाळीत

गावकऱ्यांनी त्याला वाळीत टाकले. त्याच्या कुटुंबियांना प्रचंड मन:स्तापाचा सामना करावा लागत आहे. गावकरी त्यांना गाव सोडण्यास सांगत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मणीरामच्या वकिलांनी केली आहे. जर पोलीस अधीक्षकांनी नुकसानभरपाई दिली नाही तर उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे ॲड.प्रीतम खंडाते व ॲड.संतोष चव्हाण यांनी सांगितले.

पोलिसांवर कुणाचा दबाव ?

देवलापार पोलीस ठाण्याच्या कार्यप्रणालीवरच या प्रकरणामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १९८१ साली निर्दोष मणीरामचे वय १९ वर्ष होते तर आरोपी मणीराम ४५ वर्षांचा होता. इतकी साधी बाबदेखील पोलिसांच्या लक्षात येऊ नये ही कोड्यात टाकणारी बाब आहे. सोबतच पोलिसांकडे मूळ आरोपीचे हस्ताक्षर होते. 

निर्दोष मणीरामसोबत हस्ताक्षर काहीही केल्या जुळत नव्हते. १९८१ साली निर्दोष मणीराम बालाघाटमध्ये राहत होता व त्याच्याकडे तसे दस्तावेजदेखील होते. मात्र पोलिसांनी ते तपासण्याचीदेखील तसदी घेतली नाही. प्रकरण लवकरात लवकर बंद करण्याच्या नादात पोलिसांनी एका निर्दोष व्यक्तीच्या आयुष्याशी खेळ केल्याचा आरोप वकिलांनी केला आहे.