मुंढे गेले, पुराव्यासह आरोप करणारे गप्प झाले!

मुंढे यांची बदली होताच पुराव्यासह आरोप करणारे गप्प का झाले, सभागृहात महापौरांनी दिलेल्या निर्देशांचे काय झाले, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.

ठळक मुद्देकार्यादेश झालेली कामे कधी सुरू होणार : गैरव्यवहारातील निलंबनाचे आदेश कुठे गेले?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या इतिहासात सलग पाच दिवस सभागृहाचे कामकाज चालले. प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी असा सामना रंगला होता. जून महिन्यातील ही सभा संपूर्ण राज्यभरात गाजली. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह अधिकाऱ्यांवर गैरव्यवहाराचे पुराव्यासह आरोप करण्यात आले. गैरव्यवहारातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची नगरसेवकांनी मागणी केली होती. परंतु मुंढे यांची बदली होताच पुराव्यासह आरोप करणारे गप्प का झाले, सभागृहात महापौरांनी दिलेल्या निर्देशांचे काय झाले, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.
नगरसेवकांच्या मागणीनुसार समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार १८ मार्चपर्यंत या कामाचे कार्यादेश झालेली कामे तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी डॉ. प्रवीण गंटावार व डॉ. शिलू गंटावार यांच्या गैरव्यवहाराबाबतचे पुरावे सादर करून त्यांचे तात्काळ निलंबन करण्याची मागणी केली होती. एवढेच नव्हे तर यासंदर्भात पत्रपरिषदा घेऊन हा मुद्दा चांगलाच तापवला होता. मनपाकडे नासुप्रचे विभाग हस्तांतरणाची प्रक्रिया राबवावी. शहरातील कामाच्या संविदाबाबत माहिती स्थायी समितीपासून लपवून ठेवणे या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्यामुळे याबाबत आयुक्तांना स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश महापौर संदीप जोशी दिले होते. आरोप करणारे नगरसेवकही आता गप्प दिसत आहेत.

असे होते महापौरांचे निर्देश
नासुप्रचे विभाग हस्तांतरणाची प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
अर्थसंकल्पानुसार १८ मार्चपर्यंत कार्यादेश झालेली कामे सुरू करावी.
नव्याने विकसित केलेल्या पाच रुग्णालयांची चौकशी करून स्थायी समिती अध्यक्षांनी अहवाल सादर करावा.
चेंबर रिपेअरसाठी किती खर्च झाला याची चौकशी करून पंधरा दिवसात अहवाल द्यावा.
नागरिकांना वेठीस धरणारा उपद्रव शोध पथकातील कर्मचारी संदीप उपाध्याय याला तात्काळ काढा.
पथदिव्यांची फाईल रोखणाऱ्यातत्कालीन वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांच्यावर शिस्तभंग कारवाईची शिफारस करावी.
केटी नगर येथील कोविड केअर सेंटर झालेल्या खर्चाची चौकशी करून अहवाल सादर करावा.
स्थायी समितीची परवानगी न घेता रजेवर जाणारे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांनी स्पष्टीकरण द्यावे.
डॉ. प्रवीण गंटावार व डॉ. शिलू गंटावार यांच्या गैरव्यवहाराबाबत त्यांचे तात्काळ निलंबन करून चौकशी करा.
कोविड-१९ अंतर्गत करण्यात आलेल्या उपाययोजना व नियोजनाचा अहवाल सादर करा.