नागपूर जि.प.च्या बजेटमध्ये आरोग्याला प्राधान्य

पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेनेही कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी बजेटमध्ये आरोग्य विभागात संसर्गजन्य रोग हा स्वतंत्र हेड तयार केला आहे. त्याचबरोबर बजेटमध्ये आरोग्य विभागाला विशेष प्राधान्य दिले आहे.

ठळक मुद्देकृषी व बांधकामलाही झुकते माप : संसर्गजन्य रोगाच्या नावावर वेगळा हेड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रावर होत आहे. त्यावर मात करण्यासाठी सर्वच स्तरावरून प्रयत्न केले जात आहे. पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेनेही कोरोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी बजेटमध्ये आरोग्य विभागात संसर्गजन्य रोग हा स्वतंत्र हेड तयार केला आहे. त्याचबरोबर बजेटमध्ये आरोग्य विभागाला विशेष प्राधान्य दिले आहे.
बांधकाम विभागासह तसेच इतर विभागातील निधीला कट लावून ५३ लाख रुपयांचा निधी संसर्गजन्य रोग या हेडखाली वळता केला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेची आमसभा रद्द करण्याचे आदेश दिले. यामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्प पारित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बहाल केले. यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव यांनी ३३ कोटी ८७ लाख ७५ हजार ९३२ रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. मात्र आधी तयार करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी बदल करून, त्यानंतरच मान्यता दिली. यात बांधकाम विभागातील विविध कामांच्या निधीला कात्री लावून हा निधी आरोग्य विभागाला देण्यात आला आहे. सुरुवातीला सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी केवळ १ कोटी ४ लाख ३८ हजार ३०० रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली होती. मात्र काळाची गरज लक्षात घेता या विभागाला ५३ लाख रुपयांचा जास्तीचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ही रक्कम १ कोटी ५७ लाख ३८ हजार ३०० रुपये इतकी झाली आहे. तरीही इतर विभागांचा विचार करता बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक ४ कोटी ६९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी विभागाचा निधी वाढविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या विभागासाठी १ कोटी ६ लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा यात ५१ लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. दुसरीकडे याच विभागाशी संलग्न असलेल्या पशुसंवर्धन विभागासाठी सुमारे ७९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या विभागाच्या निधीला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १९ लाख रुपयांची कात्री लावण्यात आली आहे.

इतर विभाग व तरतूद
शिक्षण : ३ कोटी ७९ लाख
आरोग्य अभियांत्रिकी : ४ कोटी १४ लाख
समाजकल्याण : ४ कोटी १४ लाख
अपंग कल्याण : १ कोटी ०३ लाख
सामूहिक विकास : ५ कोटी ८० लाख
महिला व बालकल्याण विभाग : २ कोटी ०७ लाख