नागपूर जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था ‘आॅक्सिजन’वर

जिल्हा रुग्णालय, जिल्ह्यातील उपकेंद्र तसेच गावागावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थाच कोलमडली आहे.

ठळक मुद्देएनआरएचएमचे सर्व कर्मचारी संपावर : समायोजन व समान वेतनाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा रुग्णालय, जिल्ह्यातील उपकेंद्र तसेच गावागावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेअंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या १० दिवसांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थाच कोलमडली आहे. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर अत्यावश्यक सेवाही बंद करण्याच्या इशारा अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
शासनाच्या आरोग्य सेवेत नियमित सामावून घेण्याचे आणि समायोजनापर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान काम समान वेतन देण्याची मागणी करीत एनआरएचएम अंतर्गत काम करणाऱ्या राज्यभरातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ११ एप्रिलपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये अधिपरिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, डाटा आॅपरेटर, लेखापाल, जिल्हा संघटक, तालुका संघटक, अभियंता स्तराचे कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका आदी १५ ते २० पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. नागपूर जिल्ह्यातील १००० च्यावर कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होऊन गेल्या १० दिवसापासून संविधान चौक येथे ठिय्या मांडला आहे. यामध्ये महानगरपालिकेच्या २९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र (पीएचसी), ग्रामीण भागातील ४९ पीएचसी तसेच जिल्हा रुग्णालय व आरोग्य उपकेंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. १० दिवसापासून आंदोलन सुरू असताना शासनाकडून दखल घेतली गेली नसल्याने संपकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे व आता यामध्ये हजारो आशा स्वयंसेविकाही सहभागी होण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते.
विद्यमान शासनाने नव्याने ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी आयुष्यमान भारत अभियान सुरू केले असून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. दरम्यान याआधी एनआरएचएमच्या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्याच्या मर्यादेचे कंत्राट साईन करावे लागत होते. मात्र राज्य शासनाने ते बदलवून आता केवळ सहा महिन्याच्या कंत्राटाचा आदेश जारी केला. या आदेशामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला. आधीच्या शासनाने या कर्मचाऱ्यांशी पाच वर्षाचा करार केला होता. वर्तमान शासन मात्र याबाबत ठोस निर्णय घेतला नसल्याचा आरोप संघटनेच्या उपाध्यक्ष रज्जू परिपगार यांनी केला. उलट या सरकारने वार्षिक ८ टक्के वेतनवाढ ५ टक्केवर आणल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची पदे कमी करण्यात आली, डाटा एन्ट्री आॅपरेटरची पदे आऊटसोर्स करण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिलिव्हरीचे केंद्र नसलेल्या उपकेंद्रातून कंत्राटी एएनएमची पदे काढून टाकण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
नियमित सेवेची मागणी केली जात असताना मुद्दाम त्यांच्या कंत्राटी नोकरीवर गदा आणण्याचे काम शासन करीत आहे. या शासनात नोकरभरतीच झाली नाही व असलेल्या नोकऱ्या बंद करून कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार करण्यात येत असल्याचे सांगत शासनाने चालविलेली ही शोषणाची नवीन प्रक्रिया असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या आहेत मागण्या
- शिक्षण व अनुभावाच्या आधारे नियमित शासन सेवेमध्ये बिनशर्त समायोजन
- समायोजन होईपर्यंत समान काम समान वेतन
- आशा स्वयंसेविकाना निर्धारित मानधन
- आशा गटप्रवर्तकांना २५ दिवसाच्या कामावर आधारित मोबदला न देता एकत्रित मासिक मानधन देण्यात यावे.

२१ एप्रिल रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्य मंत्र्यांसोबत मुंबईमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या विषयावर बैठक लावली आहे. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर काम बंद आंदोलन असेच सुरू राहील व प्रसंगी अधिक तीव्र करण्यात येईल.
- रज्जू परिपगार, उपाध्यक्ष, एनआरएचएम अधिकारी व कर्मचारी महासंघ