हायकोर्टात अनेकांचे आयुष्य वाचविणारा न्याय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका बलात्कार प्रकरणात निर्णय देताना अनेकांचे आयुष्य वाचविणारा न्याय केला आहे.

बलात्कार प्रकरण : पीडित मुलीसह आरोपीलाही दिलासा
राकेश घानोडे  नागपूर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका बलात्कार प्रकरणात निर्णय देताना अनेकांचे आयुष्य वाचविणारा न्याय केला आहे. घटनेनंतर प्रकरणातील पीडित मुलीसह आरोपीचेही लग्न झाले आहे. आरोपीला तीन वर्षांची मुलगी आहे. या एकूणच बदललेल्या परिस्थितीसह विविध बाबी लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने आरोपीला कारावासाची शिक्षा न सुनावता पीडित मुलीला एक लाख रुपये भरपाई द्यावी, असा निर्णय दिला आहे.
पीडित मुलगी व आरोपीचे प्रेमसंबंध होते. यातून त्यांचे अनेकदा शारीरिक संबंध आले. मुलीला गर्भधारणा झाली. यानंतर मुलीने २८ जून २००४ रोजी आरोपीविरुद्ध गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. घटनेच्या वेळी मुलगी १३ वर्षांची होती. तिने इयत्ता तिसरीपासून शिक्षण सोडले होते. ती धुणीभांडी करीत होती. २००३ मध्ये मुलीचे लग्न झाले असून ती पतीसह मध्य प्रदेशात राहत आहे. आरोपीही संसाराला लागला आहे. उच्च न्यायालयात बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरल्यानंतर आरोपीने पीडित मुलीला एक लाख रुपये भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली होती.
यानंतर पीडित मुलीने पतीसह न्यायालयात उपस्थित राहून आरोपीने जेवढी शिक्षा भोगली तेवढ्यावर समाधान व्यक्त करून भरपाई घेण्यास तयार असल्याचे सांगितले. परिणामी उच्च न्यायालयाने भरपाई देण्याचा निर्णय दिला. यामुळे पीडित मुलगी व तिच्या पतीला भरपाईच्या रकमेतून जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असून, आरोपीचे कुटुंबही उद्ध्वस्त होण्यापासून बचावले आहे. घटनेनंतर आरोपी सुमारे १५ महिने कारागृहात होता. पीडित मुलीने जन्म दिलेल्या बाळाचा दुसऱ्याच दिवशी मृत्यू झाला.
आरोपीने आई-वडिलांना ठार मारण्याची धमकी देऊन बलात्कार केला, अशी मुलीची तक्रार होती. (आरोपी संसारिक जीवन जगत असल्यामुळे नाव देणे टाळत आहोत.)
सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द
८ सप्टेंबर २००५ रोजी नागपूर सत्र न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष सोडले होते. घटनेच्या वेळी मुलगी अल्पवयीन होती, यासंदर्भातील पुरावे सिद्ध होत नसल्याचे व मुलीने स्वत:च्या सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचे निरीक्षण नोंदवून हा निर्णय देण्यात आला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व इंदिरा जैन यांनी हे अपील मंजूर करून, सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. सत्र न्यायालयाने जन्मतारखेसंदर्भातील पुरावे फेटाळताना दिलेली कारणे मंजूर करण्यासारखी नाहीत. पीडित मुलीच्या शाळा मुख्याध्यापकाने शाळेचा दाखला योग्य असल्याचे सांगितले आहे. जन्मलेले बाळ आरोपीचे होते, हे डीएनए चाचणीवरून सिद्ध झाले आहे. पीडित मुलीने स्वमर्जीने शारीरिक संबंध ठेवले असले तरी ती अल्पवयीन होती. यामुळे बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होतो, असे उच्च न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविताना स्पष्ट केले आहे.
असा आहे हायकोर्टाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना प्रकरणातील एकंदरीत परिस्थितीसह सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘राम कुमार वि. हरियाणा शासन’ प्रकरणातील निर्णयही लक्षात घेतला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरोपीने १० आठवड्यांमध्ये पीडित मुलीच्या नावाने व तिच्या पसंतीच्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत तीन वर्षांसाठी मुदत ठेव म्हणून एक लाख रुपये जमा करायचे आहेत. या ठेवीवरील व्याज मुलीला देण्यात येणार आहे. आरोपीने १० आठवड्यांत पीडित मुलीच्या नावाने रक्कम जमा न केल्यास त्याला सात वर्षे सश्रम कारावास व १० हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावास, अशी शिक्षा भोगावी लागणार आहे. रक्कम जमा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे आरोपीला बजावण्यात आले आहे. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील तहसीन मिर्झा तर, आरोपीतर्फे अ‍ॅड. आदिल मिर्झा यांनी बाजू मांडली.