माथाडी मंडळाला हायकोर्टाची नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने श्वेतल इंटरप्रायजेस कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर माथाडी व असंघटित कामगार मंडळाला नोटीस बजावून ...

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने श्वेतल इंटरप्रायजेस कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर माथाडी व असंघटित कामगार मंडळाला नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्या कंपनीतर्फे कळमेश्वर, कळमना व बुटीबोरी रेल्वे सायडिंगवर १ ते ३० मॅट्रिक टन वजनाच्या स्टील कॉईल्सचे लोडिंग-अनलोडिंग केले जाते. यासाठी आॅटोमॅटिक पॉवर क्रेनचा उपयोग केला जातो. माथाडी कामगार स्टील कॉईल्सला क्रेनचा आकुडा लावण्याचे काम करतात. माथाडी कायद्यानुसार केवळ नोंदणीकृत माथाडी कामगारांनाच हे काम देणे बंधनकारक आहे. यावर कंपनीचा आक्षेप आहे. रात्री १० ते सकाळी ८ वाजतापर्यंत माथाडी कामगार काम करीत नाही. रेल्वे अनेकदा वेळेवर येत नाही. रेल्वे आल्यानंतर आठ तासात माल खाली करावा लागतो, अन्यथा १५० रुपये प्रति वॅगन प्रति तास भाडे लागते. रेल्वे रात्री १० वाजतानंतर सायडिंगवर आल्यास माथाडी कामगार नसल्याने माल खाली करता येत नाही. अशा वेळी आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. मंडळाने रात्रीही कामगार द्यावे किंवा बाहेरून कामगार आणू द्यावे आणि दोन्ही पर्याय मंजूर नसल्यास रेल्वेचे अतिरिक्त भाडे भरावे, अशी बाजू कंपनीने याचिकेत मांडली आहे. कंपनीतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. एस. एन. कुमार यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)