अरुंधती रॉय यांच्यावर हायकोर्टाचा प्रहार

माओवादी डॉ. गोकराकोंडा नागा साईबाबाच्या जामिनावरून लिहिलेल्या लेखात न्यायव्यवस्थेवर अतिशय गंभीर ..

न्यायालयाची प्रतिमा केली मलीन : फौजदारी अवमानना नोटीस बजावली
नागपूर : माओवादी डॉ. गोकराकोंडा नागा साईबाबाच्या जामिनावरून लिहिलेल्या लेखात न्यायव्यवस्थेवर अतिशय गंभीर व निंदास्पद आरोप केल्यामुळे बुकर पुरस्कारप्राप्त लेखिका व मानवाधिकार कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी बुधवारी जोरदार शाब्दिक प्रहार करून फौजदारी अवमानना नोटीस बजावली. तसेच, रॉय यांना अवमानना कारवाईवर येत्या २५ जानेवारी रोजी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
१२ मे २०१५ रोजी ‘आऊटलूक’ नियतकालिकाच्या अंकामध्ये रॉय यांचा वादग्रस्त लेख प्रकाशित झाला आहे. या लेखात रॉय यांनी केंद्र शासन, राज्य शासन, पोलीस व्यवस्था व सशस्त्र दलासह न्यायव्यवस्थेवरही घणाघाती टीका केली आहे.(प्रतिनिधी)

न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याचा हेतू
साईबाबाला गुणवत्ता व वैद्यकीय कारणावरून जामीन मिळावा यासाठी रॉय यांनी ही खेळी केली हे लेख काळजीपूर्वक वाचल्यानंतर लक्षात येते. सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयाने साईबाबाला जामीन नाकारला याबाबत पूर्णपणे अवगत असतानाही रॉय यांनी हा लेख लिहिला. रॉय यांना साईबाबाबद्दल प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी माहिती आहेत आणि साईबाबाला कोणत्याही परिस्थितीत जामीन मिळावा असे त्यांना वाटते हे दिसून येते. सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देता येते. परंतु, रॉय यांनी या मार्गाने न जाता केंद्र शासन, राज्य शासन, पोलीस व न्यायव्यवस्थेवर टीका करण्याची नवीन शक्कल लढवली. यावरून न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करण्याचा रॉय यांचा हेतू होता हे प्रथमदर्शनी आढळून येते असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

रॉय स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजतात
रॉय या स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजतात असे एकंदरीत परिस्थितीवरून दिसून येते. यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना १ दिवसाचा कारावास व २००० रुपये दंड ठोठावला होता. ‘आऊटलूक’मधील लेखात रॉय यांनी केवळ न्यायव्यवस्थेवर गंभीर व निंदास्पद आरोपच केले नसून साईबाबाचा जामीन फेटाळण्याच्या आदेशावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही कृती न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी आहे. रॉय यांनी कोणताही आधार नसताना केवळ स्वार्थी हेतूने न्यायालयाची प्रतिमा मलिन केली आहे. हा न्यायालयाचा फौजदारी अवमान आहे, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

भारतासारख्या सहिष्णू देशात
उद्धट वागणे
रॉय यांनी शासन व पोलीस व्यवस्थेसंदर्भात अतिशय चिडखोर भाषा वापरली आहे. यावरून रॉय या प्रसिद्ध पुरस्कार जिंकू शकतात यावर कुणालाही आश्चर्य वाटेल. भारतासारख्या सहिष्णू देशात शासन व पोलिसांना भेकड, अपहरणकारी, चोर अशी हीन विशेषणे लावण्यातून रॉय यांचे उद्धट व गावंढळ वागणे प्रदर्शित होते. रॉय यांनी साईबाबाच्या निष्पापपणाचे वर्णन केले आहे. यामुळे त्या साईबाबाची अटक, शोध व जप्ती पंचनाम्याच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होत्या काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. शासन, पोलीस व न्यायव्यवस्थेवर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास त्यांच्याकडे काही पुरावे आहेत काय? आणि साईबाबाच्या शारीरिक परिस्थितीवर बोलताना त्यांनी कारागृहातील रुग्णालय व त्याला देण्यात आलेल्या विशेष वैद्यकीय उपचाराची माहिती घेतली होती काय? की, त्यांनी लेखात जे काही लिहिते ते सर्व काल्पनिक व पोकळ आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

अमित शाह यांच्या जामिनाशी तुलना चुकीची
रॉय यांनी बाबू बजरंगी, माया कोडनानी व अमित शाह यांना मिळालेल्या जामिनाचे उदाहरण देऊन न्यायव्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही बाब लक्षात घेता जामीन देणे हे प्रकरणातील तथ्ये व पुराव्यांवर अवलंबून असते आणि जामीन देताना विविध प्रकरणांची तुलना करू शकत नाही हे रॉय यांना माहिती आहे काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. केंद्र शासन, राज्य शासन, पोलीस व्यवस्था व सशस्त्र दल देशातील बेकायदा व दहशतवादी कारवाया थांबविण्यासाठी लढत असताना दुसरीकडे नक्षली चळवळीने पकड पक्की केली ही बाब सत्य नाही काय, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावावर केंद्र शासन, राज्य शासन, पोलीस व्यवस्था व सशस्त्र दलाविरुद्ध हिंसक व असंयमी भाषा वापरूनही रॉय यांच्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.