ब्रह्मोस अभियंता निशांत अग्रवालची जन्मठेप निलंबित करण्यास हायकोर्टाचा नकार

पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केली : उत्तर प्रदेश एटीएसची कारवाई

राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करणारा ब्रह्मोस एरोस्पेसचा अभियंता निशांत प्रदीप अग्रवाल याची जन्मठेप निलंबित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नकार दिला.

न्या. विनय जोशी व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला. निशांत ब्रह्मोस एरोस्पेसच्या नागपूर शाखेत अभियंता होता. तो एका महिलेच्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकला होता. त्यातून तो त्या महिलेला गोपनीय माहिती पुरवित होता. ती माहिती पाकिस्तानपर्यंत पोहोचत होती. नागपूरजवळच्या मोहगाव येथे डीआरडीओचा ब्रह्मोस मिसाईल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प भारत व रशियाच्या संयुक्त तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. निशांतला उत्तर प्रदेश एटीएसने ८ आक्टोबर २०१८ रोजी नागपूर येथून अटक केली होती. त्यानंतर त्याच्या संगणकात गोपनीय माहिती आढळून आली होती.

निशांत हा नेहरूनगर, रुडकी, जि. हरिद्वार, उत्तराखंड येथील रहिवासी आहे.  तो उज्ज्वलनगर येथे भाड्याच्या घरात राहत होता. त्याला नेहा शर्मा व पूजा रंजन या नावाने फेसबुक रिक्वेस्ट आल्या आणि तो हनीट्रॅपमध्ये फसला. त्यातून सुपरसॉनिक ब्रह्मोस क्षेत्रणास्त्रांची संवेदनशील माहिती पाकची गुप्तहेर संस्था आयएसआयपर्यंत पोहोचली.

सत्र न्यायालयाने अग्रवालला जन्मठेप व तीन हजार रुपये दंडाची कमाल शिक्षा सुनावली आहे. त्याविरुद्ध त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. याशिवाय त्याने हे अपील निकाली निघेपर्यंत शिक्षा निलंबन व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो अर्ज फेटाळण्यात आला. राज्य सरकारतर्फे ॲड. अनुप बदर तर, अग्रवालतर्फे वरिष्ठ ॲड. सिद्धार्थ दवे यांनी बाजू मांडली.