महावितरण कंपनीला दणका : शेतकऱ्याला १.२० लाख रुपये भरपाई द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2020 08:05 PM2020-12-14T20:05:05+5:302020-12-14T20:07:52+5:30
Hit MSEDCL, Consumer forum तक्रारकर्त्या शेतकऱ्याला ऊस पिकासह इतर वस्तूच्या नुकसानीसाठी १ लाख रुपये तर, शारीरिक-मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी प्रत्येकी १० हजार अशी एकूण १ लाख २० हजार रुपये भरपाई अदा करा, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने महावितरण कंपनीला दिला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्त्या शेतकऱ्याला ऊस पिकासह इतर वस्तूच्या नुकसानीसाठी १ लाख रुपये तर, शारीरिक-मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी प्रत्येकी १० हजार अशी एकूण १ लाख २० हजार रुपये भरपाई अदा करा, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने महावितरण कंपनीला दिला.
नत्थू चौधरी असे तक्रारकर्त्या शेतकऱ्याचे नाव असून ते भागेबोरी, ता. भिवापूर येथील रहिवासी आहेत. त्यांची तक्रार मंचच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी नुकतीच निकाली काढली. सदर आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून भरपाईची रक्कम दोषी कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आणि त्याचा अहवाल सहा महिन्यात सादर करण्याचे निर्देशही मंचने महावितरणला दिले.
चौधरी यांनी शेत सिंचनासाठी महावितरण कंपनीकडून वीज जोडणी घेतली आहे. त्यांच्या शेतातून वीज लाईन गेली आहे. त्या वीज लाईनच्या तारा लोंबकळत होत्या आणि त्यावर पक्षी बसल्यानंतर विजेच्या ठिणग्या उडत होत्या. त्यामुळे चौधरी यांनी ७ मे २०१७ रोजी महावितरणला तक्रार करून वीज लाईन दुरुस्त करण्याची मागणी केली होती. परंतु महावितरणने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, १६ डिसेंबर २०१८ रोजी वीजतारा एकमेकांना घासून मोठी ठिणगी उडाली. त्यामुळे शेतात आग लागून उसाचे पीक, पाईप, मोटर इत्यादी वस्तू जळाल्याने १५ ते २० लाख रुपयाचे नुकसान झाले. त्यानंतर चौधरी यांनी यासंदर्भात महावितरणला माहिती देऊन भरपाई मागितली, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. करिता, त्यांनी मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने रेकॉर्डवरील पुरावे व महावितरणची बाजू लक्षात घेता, तक्रार अंशत: मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
...तर नुकसान टळले असते
चौधरी त्यांनी तक्रार दिल्यानंतर महावितरण अधिकाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून आवश्यक निर्देश दिले असते तर नुकसान टळले असते, परंतु तसे करण्यात आले नाही. महावितरण अधिकाऱ्यांची ग्राहकाप्रति असलेली उदासीनता, बेजबाबदारपणा व कायदेशीर तरतुदींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे सदर तक्रार उद्भवली, असे मत मंचने व्यक्त केले.