‘स्कूल आॅफ स्कॉलर्स’ला अतिरिक्त शुल्कवसुलीसाठी दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शिक्षण विभागाच्या आदेशांना धाब्यावर बसवत अनेक ‘सीबीएसई’ शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करण्यात येते. अत्रे ले-आऊट येथील ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर्स’कडून याच पद्धतीने तीन वर्षांत १ कोटी ४४ लाखांहून अधिकचे अतिरिक्त शुल्क घेण्यात आले. जागृत पालकांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण संस्थेला धक्का दिला आहे. महिन्याभरात ही रक्कम पालकांना परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

‘स्कूल ऑफ स्कॉलर्स’कडून अवास्तव शुल्काची आकारणी होत असल्याच्या तक्रारी पालक तसेच जागरूक पालक समितीने शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे केल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारावर प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २ सप्टेंबर रोजी चौकशी समिती गठित केली. तपासणी पथकाने शाळेकडे २०१३-१४ पासूनच्या शुल्काची माहिती मागितली होती. शाळेतर्फे माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अखेर मुख्याध्यापकांनी जी कागदपत्रे दिली त्याची तपासणी केली असता २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून १ कोटी ४४ लाख ९३ हजार १२७ रुपयांची अतिरिक्त रक्कम घेतली असल्याची बाब समोर आली. यासंदर्भात सखोल चौकशीनंतर शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्याकडून संबंधित निर्देश जारी करण्यात आले. शाळेला पालकांना महिन्याभरात अतिरिक्त शुल्क वापस करायचे असून त्याचा अहवालदेखील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. शाळेला उपसंचालक कार्यालयाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. यासंदर्भात पुढे काय पाऊल काय उचलायचे यासंदर्भात व्यवस्थापन निर्णय घेईल. त्यामुळे त्यावर आता भाष्य करणे योग्य होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्याध्यापिका रेखा नायर यांनी दिली.

कागदपत्रे देण्यास शाळेकडून टाळाटाळ

चौकशी समितीने शाळा व्यवस्थापनाला व मुख्याध्यापकांना २०१३-१४ पासूनच्या शुल्क व पटसंख्येची कागदपत्रे मागितली होती.वारंवार पत्रव्यवहार करुनदेखील ही माहिती देण्यात आली नाही. २०१३-१४ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांत नेमके किती अतिरिक्त शुल्क वसूल करण्यात आले आहे याची माहिती पथकाकडे नाही. ही रक्कम निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शाळेकडून असे झाले गैरप्रकार

- नियमानुसार ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर्स’ने पालक शिक्षक संघटना स्थापन करणे आवश्यक होते. मात्र शाळेत ही संघटनाच स्थापन झाली नाही.

-महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था २०१६ नुसार कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली नाही व बैठकादेखील झाल्या नाही.

-कार्यकारी समितीतर्फे शुल्कनिर्धारण करणे तसेच शुल्काचा तपशील सूचना फलकावर लावणे अनिवार्य आहे. परंतु ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर्स’ने २०१४-१५ पासून शुल्कनिर्धारण न करता थेट विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले.

-नियमानुसार दर दोन वर्षांनी शुल्क वाढविता येते व ही वाढ जास्तीत जास्त १५ टक्के इतकी असू शकते. मात्र ‘स्कूल ऑफ स्कॉलर्स’ने दरवर्षी शुल्क वाढ केली.

‘सीएए फी’ व इतर फीच्या नावाखाली शुल्क घेण्यात आले. मात्र हे शुल्क कशाच्या आधारावर आकारण्यात आले याची कुठलीही कागदपत्रे शाळेकडे नाहीत.

इतर शाळांवर कारवाई कधी?

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने याअगोदरदेखील एका मोठ्या शाळेवर कारवाई केली होती. मात्र प्रत्यक्षात वसुली होऊच शकली नाही. शिक्षणाशी संबंधित कायद्यांना धाब्यावर बसवून शहरातील अनेक शाळांकडून दरवर्षी शुल्कवाढ केली जाते. तसेच नियमांचे पालन न करता पालकांवर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा लादला जातो. या शाळांवरदेखील कारवाई करण्याची आवश्यकता असून यासाठी शिक्षण विभाग कधी पुढाकार घेणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.