पीक कर्जासाठी मंडळनिहाय मेळावे घ्या

कोरोनाचे सावट असले तरी, शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. बँकेत, तहसील कार्यालयात पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची गर्दी होत आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाचे संक्रमण झाले नसले तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून मंडळ स्तरावर पीक कर्ज मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या प्रकरणाचे निपटारे करणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंडळनिहाय पीक कर्ज मेळावे घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाचे सावट असले तरी, शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. बँकेत, तहसील कार्यालयात पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची गर्दी होत आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाचे संक्रमण झाले नसले तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून मंडळ स्तरावर पीक कर्ज मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या प्रकरणाचे निपटारे करणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंडळनिहाय पीक कर्ज मेळावे घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची बैठक सभापती तापेश्वर वैद्य यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत पीक कर्जाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणींबाबत तक्रारी समितीकडे आल्या. शिवाय ग्रामीण भागात कोरोनाची भीती असल्यामुळे तहसील व बँकेत गर्दी टाळण्यासंदर्भातही समिती सदस्यांनी सूचना केल्या. सरकारने केलेल्या कर्जमाफीची प्रकरणे अजूनही प्रलंबितच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे एकाच ठिकाणी तहसील कार्यालय, बँक एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या प्रकरणांचा निपटारा करणे सोयीचे होणार आहे. त्यासाठी मंडळनिहाय मेळाव्याची संकल्पना सदस्यांनी मांडली असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या बैठकीत सभापतींनी शेतकऱ्यां ना पाणथळ जमिनीमध्ये जिप्समचा पुरवठा करावा, अशा सूचना दिल्या आहे. बैठकीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खरीप हंगामाच्या नियोजनाची माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या बांधावर कृषी निविष्ठा पोहचविण्यात येणार आहे. याच माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध विभागांच्या योजनांची माहिती व तांत्रिक मार्गदर्शनही देण्यात यावे, अशाही सूचना सभापतींनी केल्या. बैठकीला समिती सदस्य प्रीतम कवरे, समीर उमप, सतीश डोंगरे, योगेश देशमुख, मिलिंद सुटे, भोजराज ठवकर, पिंकी कौरती, वृंदा नागपुरे, सुनीता ठाकरे, कृषी उपसंचालक अरविंद उपरीकर, कृषी अधिकारी विपिन लोहोट, पंकज लोखंडे, प्रवीण नागरगोजे, अमित डोंगरे, आर. आर. राठोड उपस्थित होते.

बोगस बियाण्यांची विक्री थांबविण्यासाठी निगराणी समिती
प्रतिबंधित असलेल्या एचटीबीटीची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कृषी निविष्ठा खरेदी करताना शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून अनाधिकृत कृषी निविष्ठा प्रतिबंध निगराणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर विक्री केंद्रामध्ये तक्रारीसंदर्भात टोल फ्री क्रमांक व कृषी अधिकारी, मोहीम अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर नोटीस बोर्डवर लावण्याच्या सूचना दिल्या आहे.