घरकूल लाभार्थ्यांना मंजुरीची प्रतीक्षा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रेवराल : तळागाळातील नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यामाने घरकूल याेजना राबविली जाते. वर्षभरापूर्वी माैदा तालुक्यातील लाभार्थ्यांना शुभेच्छा पत्र पाठवून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले हाेते. परंतु, ‘एनएमआरडीए’ने त्या लाभार्थ्यांना अद्यापही मंजुरीपत्र दिले नसल्याने घरकुलांचे बांधकाम वांध्यात आले आहे.

घरकूल मिळावे म्हणून माैदा तालुक्यातील अनेकांनी ‘एनएमआरडीए’ (नागपूर मेट्राेपाॅलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथाॅरिटी)कडे अर्ज केले हाेते. त्यातच मध्यंतरी विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आली. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय नेत्याने लाभार्थ्यांना शुभेच्छापत्र पाठविले हाेते. ते प्राप्त हाेताच लाभार्थ्यांनी ‘एनएमआरडीए’च्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांकडे चाैकशी करायला सुरुवात केली. प्रत्येक वेळी काेणती ना काेणती कारणे सांगून लाभार्थ्यांची बाेळवण केली जात आहे.

‘एनएमआरडीए’कडून मंजुरीपत्र प्राप्त न झाल्यााने खंडाळासह अन्य गावांमधील अनेक लाभार्थ्यांना माेडकळीस आलेल्या घरांमध्ये वास्तव्य करावे लागत आहे. ती घरे काेसळून जीवितहानी हाेण्याची शक्यताही बळावली आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्तांतर झाले. त्यातच नागपूर जिल्ह्याला तीन महत्त्वाची मंत्रिपदेही मिळाली. ही समस्या मार्गी लावण्यासाठी लाभार्थ्यांनी या तिन्ही मंत्र्यांना निवेदने दिली. त्यांना कधी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती तर विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण सांगण्यात आले. त्यामुळे हा तिढा तातडीने साेडविण्याची मागणी लाभार्थ्यानी केली आहे. दुसरीकडे, शासनाकडून निधी न मिळाल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील घरकुलांचे बांधकाम थांबले आहे. निधी प्राप्त हाेताच संबंधितांना मंजुरी पत्र दिले जाणार असल्याची माहिती तहसीलदार राचलवार यांनी दिली.

---

७,२३१ घरकुलांना मंजुरी?

माैदा तालुक्यात पहिल्या टप्प्यात १,०७६, दुसऱ्या टप्प्यात ४,८५५ आणि तिसऱ्या टप्प्यात १,३०० घरकुलांना मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विधानसभा निवडणूक काळात याच लाभार्थ्यांना नेत्यांकडून शुभेच्छापत्राही पाठविण्यात आले. निवडणूक आटाेपल्यानंतर घरांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्याचा विचारही लाभार्थ्यांनी केला हाेता. याला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, त्यांना अद्यापही मंजुरीपत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे शुभेच्छापत्रांचा खटाटाेप का करण्यात आला, असा प्रश्नही लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.