वसतिगृह झाले कोविड सेंटर, विद्यार्थी गेले भाड्याच्या घरात

नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शासकीय वसतिगृहे एक वर्षापासून जिल्हाधिकारी व महापालिका प्रशासनाने कोविड केअर सेंटरसाठी ताब्यात घेतली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात भाड्याचे घर घेऊन राहत आहे. वसतिगृहात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा समावेश असून राहणे, खाणे, शिक्षणाचा खर्च झेपत नसल्याने समाजकल्याण विभागाच्या स्वाधार योजनेचा त्यांना लाभ द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे.

दहावीनंतर पुढील शिक्षण जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना जर शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, तर अशा विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आधार योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन व शैक्षणिक साहित्य खर्च भागविण्यासाठी अनुदान दिले जाते. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने समाजकल्याण विभागाचे वसतिगृह ताब्यात घेऊन कोविड केअर सेंटर सुरू केले. वसतिगृह बंद झाली तरी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन वर्ग सुरूच आहेत. विशेषत: विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी, इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक, तांत्रिक शाखेच्या विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल, प्रोजेक्टसाठी महाविद्यालयात, लॅबोरेटरी व ग्रंथालयात जावे लागते. वसतिगृह बंद असल्याने हे विद्यार्थी शहरात भाड्याने खोली घेऊन राहतात. खासगी मेसमध्ये त्यांना जेवणाची व्यवस्था करावी लागते. यात विद्यार्थ्यांचा मोठा आर्थिक खर्च होतो. तसेच विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे दिला जाणारा निर्वाह भत्ता, स्टेशनरी खर्च, प्रोजेक्ट खर्च अद्यापही दिलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत आहेत.

वसतिगृहातील जे विद्यार्थी शहरात भाड्याने राहत आहेत, त्यांच्या भोजनाचा खर्च, शैक्षणिक साहित्य, प्रोजेक्ट खर्च, आदी पालकांना परवडणारा नाही. वसतिगृहच बंद असल्याने या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे.

आशिष फुलझेले, सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मंच

- ‘स्वाधार’चे हप्ते थकीत

सन २०१९-२० मध्ये स्वाधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १३०० विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती. या विद्यार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याची रक्कम डिसेंबर २०२० ला देण्यात आली. त्यानंतर दुसरा हप्ता अजूनही विद्यार्थ्यांना मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे ‘स्वाधार’चा दुसरा हप्ता देण्याचे आदेश झालेले आहे. तरीसुद्धा विद्यार्थ्यांना प्रशासन त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोप मानव अधिकार संरक्षण मंचतर्फे करण्यात आला.