ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह कागदावरच, ‘स्वाधार’ही घाेषणेतच

दहावी, बारावीचे निकाल लागले तरी हालचाल नाही : विद्यार्थी हवालदिल

नागपूर: दहावी, बारावीचे निकाल लागले आणि नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यासाठी वसतिगृह सुरू करण्याची केलेली घोषणा अद्याप प्रत्यक्षात उतरली नाही. दुसरीकडे ‘स्वाधार’ याेजनेची घाेषणाही हवेतच विरली आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी शहरात येऊ इच्छिणारे ओबीसी विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत.

ग्रामीण भागातील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेण्यात मुख्य अडसर आहे तो निवास आणि भोजनव्यवस्थेचा. त्यामुळे गुणवत्ता असून देखील केवळ आर्थिक अडचणीमुळे शेकडो ओबीसी मुले-मुली शहरात शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहतात. ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोरील हा अडसर दूर करण्यासाठी विविध ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय खात्याप्रमाणे ओबीसींच्या स्वतंत्र वसतिगृहांसाठी आग्रह धरला होता.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा केली. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन अशी ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याचा निर्णय झाला. भाड्याने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने त्यासाठी ८ मे २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले. पुढे एका महिन्यात त्या प्रस्तावांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप राज्यातील एकाही प्रस्तावावर निर्णय झाला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी वसतिगृह उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वसतिगृहाअभावी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अधिकारी म्हणतात, इमारत मिळाली नाही

अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता, भाड्याची इमारत मिळाली नसल्याने वसतीगृह सुरू करता येत नसल्याचे कारण दिले जात आहे. याबाबत विद्यार्थी संघटनेने वेगवेगळ्या आमदारांना निवेदन देत मुद्दा रेटून धरण्याची मागणी केली आहे. याअंतर्गत नागपुरात आमदार अभिजित वंजारी, आ. विकास कुंभारे, कृष्णा खाेपडे यांना भेटून निवेदन दिले.

स्वाधारच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली असली तरी अद्यापही शासन निर्णय निघाला नाही किंवा हालचाली नाहीत. या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत तत्काळ जाहीर करून शहरांमधे शिक्षणाची इच्छा असणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुरू होत असल्याची खात्री करून द्यावी.
- उमेश काेर्राम, विद्यार्थी कार्यकर्ते

२१ हजार विद्यार्थ्यांना स्वाधारची प्रतीक्षा

वसतीगृह नाही तर किमान ‘स्वाधार’ याेजनेनुसार विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसा जमा करण्याची याेजना मदतीची ठरली असती. त्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी घाेषणा तर केली पण त्याबाबत ना परिपत्रक निघाले आणि बजेटमध्ये त्याचा उल्लेखही झाला नाही. ही याेजना लागू केली असती तर किमान २१,६०० विद्यार्थ्यांना भाड्याची खाेली घेऊन शहरात शिकता आले असते.