वसतिगृहे सुरू, खानावळीचे काय?

समाज कल्याण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. खानावळी सुरू करण्याचे अद्याप आदेश नसल्याचा हवाला अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे सध्या तरी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासापेक्षा दोन वेळचे जेवण हा चिंतेचा विषय झाला आहे.

ठळक मुद्देविद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ : तातडीने मेस सुरू करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असलेली वसतिगृहे सुरू झाली आहेत. विद्यार्थी मोठ्या संख्येने वसतिगृहात आलेसुद्धा आहेत. परंतु, वसतिगृहातील मेस (खानावळ) बंद असल्याने विद्यार्थ्यांची उपासमार होत आहे. तेव्हा शासकीय वसतिगृहातील मेस सुद्धा तातडीने सुरू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

तब्बल १७ महिन्यांपासून बंद असलेली वसतिगृहे मेडिकल, पॅरामेडिकल तसेच इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर गेल्या ४ ऑक्टोबर रोजी सुरू करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यात महाविद्यालयातील प्राचार्यांची परवानगी, डबल डोस, आरटीपीसीआर या सर्व अटी टाकण्यात आल्या. सर्व अटींची पूर्तता करून विद्यार्थ्यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी वसतिगृहात प्रवेश केला. वसतिगृह सुरू झाल्यापासून विद्यार्थ्यांसाठी खानावळीची सोयदेखील समाज कल्याण विभागाद्वारे करणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र, आठवडा लोटूनसुद्धा विभागाने कोणत्याच प्रकारची दखल घेतलेली नाही. विद्यार्थ्यांनी वारंवार मेस सुरू करण्यासंदर्भात सहायक आयुक्त तसेच उपायुक्त यांना विनंती केली; पण अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना केराची टोपली दाखविली. कोणत्याच प्रकारची दखल घेतली नाही.

वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या दोन वेळच्या जेवणाची समस्या उद्भवली आहे. कित्येक विद्यार्थी फक्त एक वेळच्या जेवणावर आपली उपजीविका भागवत आहेत. समाज कल्याण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. खानावळी सुरू करण्याचे अद्याप आदेश नसल्याचा हवाला अधिकारी देत आहेत. त्यामुळे सध्या तरी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासापेक्षा दोन वेळचे जेवण हा चिंतेचा विषय झाला आहे.

- आपत्कालीन फंडचा वापर करावा

प्रत्येक विभागात एक इमर्जन्सी फंड असतो त्या फंडचा वापर करण्याचे अधिकार तेथील मुख्य अधिकाऱ्याला असतात. असे असतानाही विद्यार्थ्यांना उपाशी ठेवून त्यांच्यावर अन्याय का केला जात आहे. विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही. याकरिता तत्काळ मेस सुरू करण्यात यावी.

आशिष फुलझेले, सचिव, मानव अधिकार संरक्षण मंच, नागपूर