‘सर्वांसाठी घरे,’ पण देणार कधी? नागपूर मनपा निर्णयाची प्रतीक्षा

‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. या प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी आवश्यक आहे. झोपडपट्टीधारकांना मनपाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

ठळक मुद्देनगर रचना विभागाने प्रस्ताव पाठविला

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘सर्वांसाठी घरे-२०२२’ या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करून पट्टे वाटप करण्याचा निर्णय वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार पट्टे वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु वर्षानुवर्षे खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून वास्तव्य करणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांचे अतिक्रमण नियमित करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. शासन धोरणाचा सर्व अतिक्रमणधारकांना लाभ मिळावा, यासाठी खासगी जागेवरील घोषित झोपडपट्ट्यातील रहिवाशांना मालकी पट्टे देण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने तीन महिन्यापूर्वी घेतला आहे. परंतु या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सभागृहाची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यानंतरच पट्टे वाटप शक्य असल्याने झोपडपट्टीधारकांना मनपाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
या निर्णयाचा लाभ शहरातील १४० झोपडपट्ट्यातील हजारो रहिवाशांना मिळणार आहे. खासगी जमिनीवर ५५ तर संयुक्त मालकीच्या जमिनीवर ८५ झोपडपट्ट्या आहेत. राज्य सरकारने झोपडपट्टी वसाहतीतील पात्र रहिवाशांना त्यांच्या घराच्या जमिनीचा मालकी पट्टा देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पट्टे वाटप व रजिस्ट्री सुरू आहे.
परंतु खासगी व संयुक्त मालकीच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यातील पट्टे वाटप रखडले होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी तत्कालीन मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. नगर विकास विभागाने ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी पट्टे वाटप कार्यप्रणालीचे धोरण निश्चित केले. त्यानुसार ‘सर्वांसाठी घरे -२०२२’ या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नागपूर शहरातील खासगी जमिनीवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्यासाठी महापालिकेच्या सभागृहाची मंजुरी घेऊ न आरक्षण बदल व निश्चिततेची कार्यवाही सुरू करावयाची आहे. मंजूर ठरावाच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमीन संपादित करून बेघरांसाठी घरे अथवा जनतेसाठी घरे अशा प्रयोजनार्थ अशी जमीन संपादित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी व शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पट्टे वाटप करावयाचे आहे.

प्रस्ताव सभागृहाकडे पाठविला
‘सर्वांसाठी घरे -२०२२’ या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी जागेवरील घोषित झोपडपट्ट्यातील रहिवाशांना मालकी पट्टे देण्याचा निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार महापालिके च्या नगर रचना विभागाने नागपूर शहरातील खासगी जमिनीवरील झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप करण्याला मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सभागृहापुढे पाठविला आहे. पुढील सभेत हा प्रस्ताव ठेवला जाइंल.
- अभिजित बांगर, आयुक्त महापालिका

१४० झोपडपट्ट्यातील रहिवासी ठरणार पट्ट्यासाठी पात्र
सरकारच्या निर्णयाची सुयोग्य अंमलबजावणी झाल्यास महापालिका क्षेत्रातील १४० घोषित झोपडपट्टी वसाहतीतील रहिवाशांना त्यांच्या घराच्या जमिनीचा भाडेपट्टा प्राप्त होणार आहे. शहरात खासगी जमिनीवर ५५ तर मनपा, नासुप्र, सरकारी व खासगी अशा संयुक्त जमिनीवर ८५ झोपडपट्टी वसाहती आहेत. त्यांचा मालकी पट्ट्याचा प्रश्न प्रलंबित होता. परंतु आता शासन निर्णयाचा लाभ या वसाहतींना होणार आहे. झोपडपट्टीधारकांचे मागील अनेक वर्षांपासूनचे स्वप्न पूर्ण होईल.
- अनिल वासनिक, संयोजक शहर विकास मंच