नाग नदीलगतची घरे व दुकाने हटविणार

महापालिकेने नागपूर शहराच्या गौरवशाली इतिहाची साक्ष असलेल्या नाग नदीचे सौंदर्यीकरण करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूच्या १५ मीटर क्षेत्रातील घरे, दुकाने व प्रतिष्ठान हटविण्यात येणार आहे.  महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या क लम ३७ अंतर्गत या प्रकल्पासाठी जागा अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आणला जाणार आहे.

ठळक मुद्देसभागृहात प्रस्ताव : आक्षेप व सूचना मागविल्या : नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूच्या १५ मीटर क्षेत्रात सौंदर्यीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेने नागपूर शहराच्या गौरवशाली इतिहाची साक्ष असलेल्या नाग नदीचे सौंदर्यीकरण करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूच्या १५ मीटर क्षेत्रातील घरे, दुकाने व प्रतिष्ठान हटविण्यात येणार आहे.  महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या क लम ३७ अंतर्गत या प्रकल्पासाठी जागा अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आणला जाणार आहे.
नागपूर शहराच्या मंजूर विकास प्रारूपानुसार मौजा अंबाझरी ते पुनापूर संगमापर्यंत पश्चिम ते पूर्व नागपुरातून नाग नदी वाहते. शहरातील नाग नदीची लांबी १६.७३२ किलोमीटर आहे. ही नदी नागपूर शहरातील मौजा अंबाझरी, लेंड्रा, धंतोली, जाटतरोडी, हिवरी, वाठोडा, पारडी, भरतवाडा, पुनापूर भागातून वाहते. सद्यस्थितीत नदीच्या पात्रालगत मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या, बहुमजली इमारती, दुकाने व धार्मिक स्थळे उभारण्यात आलेली आहेत.
काही ठिकाणी नदीपात्राची रुंदी १२ ते ४० मीटरपर्यंत आहे. रिव्हर फ्रं ट डेव्हलमेंट प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होताच नदीकाठावरील शेकडो मालमत्ता पाडण्यात येतील. यात काही धार्मिक स्थळांचाही समावेश राहणार आहे. नदी किनाऱ्यावरील जागेवर आरक्षण असल्यास आरक्षण सौंदर्यीकरणासाठी बदलले जाणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत नुकतीच नवी दिल्ली येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. यात नाग नदी शुद्धीकरण प्रकल्पावर चर्चा करण्यात आली. डिसेंबर २०१८ पर्यंत प्रकल्प आराखडा तयार करून फे ब्रुवारी २०१९ मध्ये कामाला सुरुवात करण्याचे निर्देश गडकरी यांनी दिले.

मनपा अंबाझरी उद्यानाची जागा परत घेणार
अंबाझरी तलावालगतची ४२.४२ एकर (१,७१,६६२.६९ चौरस मीटर) जमीन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय आॅक्टोबर २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता. ३० जानेवारी २०१८ ला या जमिनीचा ताबा महामंडळाला देण्यात आला. परंतु अद्याप या जागेवर कोणत्याही स्वरूपाचे विकासात्मक काम सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही जमीन परत घेण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत ही जमीन महामंडळाकडून परत घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला जाणार आहे.